अतिक्रमण हटावकडे पालिकेचे दुर्लक्ष

कोर्टाच्या आदेशानंतरही अतिक्रमण हटावकडे पालिकेचे दुर्लक्ष
लोकशाही दिनाची तक्रारही बेदखल
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -
अजबनगर येथील अतिक्रमण काढण्याच्या संदर्भात हायकोर्टाने महापालिकेच्या प्रशासनाला आदेश दिलेले असताना एक वर्षापासून पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात वेळोवेळी लोकशाही दिनात तक्रार अर्ज देऊनही त्याची दखल घेण्यात आली नाही.
अजबनगर येथील रहिवासी मोहम्मद नईम यांनी त्यांच्या घराच्या शेजारी होणाऱ्या अतिक्रमणाबद्दल तक्रार केली आहे. सीटीएस क्रमांक १४२४८ येथे अतिक्रमण केले जात असल्याची त्यांची तक्रार आहे. या तक्रारीची दखल महापालिकेने घेतली नाही. मोहम्मद नईम यांनी त्या संदर्भात हायकोर्टात धाव घेतली. हायकोर्टाने नईम यांच्या बाजूने निकाल देताना ते अतिक्रमण पाडण्याचे आदेश पालिकेला दिले. कोर्टाचे आदेश घेऊन नईम यांनी पुन्हा महापालिकेत धाव घेतली. प्रथम उपायुक्त रवींद्र निकम यांना त्यांनी निवेदन दिले. त्याची दखल घेतली जात नसल्याचे लक्षात आल्यावर आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांची भेट घेऊन त्यांनाही निवेदन दिले, लोकशाही दिनातही तक्रार केली, पण याचा अद्याप काहीच उपयोग झाला नाही.
आदेशाचे पालन करू
अजबनगरातील अतिक्रमणासंदर्भात उपायुक्त रवींद्र निकम म्हणाले, ‘ते अतिक्रमण पाडण्यासंदर्भात कोर्टाच्या आदेशाची प्रत पाहून निर्णय घेतला जाईल. ती प्रत आमच्यापर्यंत आली नाही. अतिक्रमण पाडण्याच्या संदर्भात कोर्टाचे आदेश असतील तर त्या आदेशाचे पालन करू.’