४६ मेडिकल कॉलेजांना प्रवेश बंदीचा दणका

औरंगाबाद ः भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या (एमसीआय) निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या देशातील तब्बल ४६ मेडिकल कॉलेजांना एक ते दोन वर्षांपर्यंतच्या प्रवेश बंदीचा दणका केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने नुकताच दिला आहेत. यातील ४० कॉलेजांवर दोन, तर सहा कॉलेजांवर एका वर्षासाठी प्रवेश बंदी घालण्यात आली आहे. राज्यातील धुळे येथील जवाहर मेडिकल फाउंडेशनच्या ‘एसीपीएम मेडिकल कॉलेज’वरही कारवाई करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे ही देशातील सर्वांत मोठी कारवाई समजण्यात येत आहे.

‘एमसीआय’च्या निकषांनुसार पायाभूत सोयी-सुविधा, शिक्षकांची संख्या व अपेक्षित रुग्णसंख्या नसणे, या प्रमुख निकषांच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. कारवाई करण्यात आलेली कॉलेजांमध्ये खासगी कॉलेजांची संख्या जास्त असली, तरी काही प्रमाणात शासकीय कॉलेजांचाही यामध्ये समावेश आहे आणि जवळजवळ सगळ्याच राज्यातील कॉलेजांवर ही कारवाई झाली आहे. राज्यातील धुळे येथील जवाहर मेडिकल फाउंडेशनच्या ‘एसीपीएम मेडिकल कॉलेज’वरही दोन वर्षांच्या प्रवेश बंदीची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘एसीपीएम मेडिकल कॉलेज’ला २०१७-१८ आणि २०१८-१९ या दोन वर्षांसाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येणार नसल्याचे आदेशामुळे स्पष्ट झाले आहे. अर्थात, केवळ प्रवेश बंदीची कारवाई नव्हे, तर प्रत्येक कॉलेजने दोन कोटींची बँक गॅरेंटीही द्यावी, असेही केंद्रीय मंत्रालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.

धुळ्यात पुनरावृत्ती होणार?
धुळ्याच्या कॉलेजमध्ये मागच्या वर्षीही अशीच कारवाई झाली होती; परंतु अॅडमिशनच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजेच २९ सप्टेंबर रोजी ‘एमसीआय’ने कॉलेजला परवानगी दिली होती आणि एकाच दिवसात शंभर जागांवर प्रवेश झाले होते. शेवटच्या दिवशी ‘एमसीआय’कडून परवानगी मिळणार, अशी खात्री होती व म्हणूनच सर्व व्यवहार ‘सुनियोजित’ पद्धतीने झाले होते, असेही सूत्रांनी सांगितले. या वर्षीदेखील त्याची पुनरावृत्ती होणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

‘एमसीआय’च्या तपासणीमध्ये बोगस पेशंट नेहमीच चव्हाट्यावर येतात. सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार ‘सरप्राईज इन्स्पेक्शन’ सुरू झाल्यापासून हे प्रकार अधिकाधिक उघड होत आहेत. यामुळेच शासकीय कॉलेजांमधील त्रुटी दूर होण्यासाठीही मदत होते.
- डॉ. शिवाजी सुक्रे, उपअधिष्ठाता, घाटी