बाबाजानी दुर्राणी, हबीब यांना दिलासा

म. टा. विशेष प्रतिनिधी , औरंगाबाद

वक्फ बोर्डाच्या काही मालमत्ता भाडेतत्वावर देण्याचा ठराव वक्फ बोर्डाचे सदस्य बाबाजानी दुर्राणी, हबीब फकी आदींनी घेतला होता. त्याअनुषंगांने सदस्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश अल्पसंख्यांक विभागाच्या अवर सचिवांनी १४ सप्टेंबरला दिला होता. त्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. रोहिंग्टन फली नरीमन आणि न्या. नवीन सिन्हा यांनी स्थगिती दिली. या याचिकेत प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील एस. एस. काझी यांनी दिली.

ठरावाच्याअनुषंगाने वक्फ बोर्ड सदस्य दुर्राणी अब्दुल्ला खान लतीफ खान उर्फ बाबाजानी दुर्राणी, हबीब फकी, जमील अहेमद जानी मिया, जैनुद्दिन जवेरी, अ‍ॅड. आसीफ शौकत कुरेशी, गुलाम वसनवी व इतर यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश अल्पसंख्यांक विभागाच्या अवर सचिवांनी १४ सप्टेंबर २०१८च्या पत्रालाद्वारे महाराष्टÑ राज्य वक्फ मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिला होता. त्या पत्राच्या नाराजीने हबीब फकी आणि बाबाजानी दुर्राणी यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. सुनावणीअंती खंडपीठाने चार ऑक्टोबर २०१८ रोजी याचिका फेटाळली होती. या आदेशाविरुद्ध दोघांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी अर्ज (एसएलपी) दाखल केला होता.

ज्येष्ठ विधिज्ञ सलमान खुर्शीद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना निदर्शनास आणून दिले की, वक्फ बोर्ड सदस्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात कायद्याने दिलेल्या अधिकारांचा वापर केला. सदस्यांनी पारीत केलेला ठराव अयोग्य असेल तर त्या ठरावाला वक्फ न्यायाधीकरणात अथवा उच्च न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकते. सदस्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश हा वक्फ कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहे. वक्फ कायद्याने सदस्यांना आणि वक्फ मंडळाला ठराव घेण्याचे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचे पूर्ण अधिकार दिले आहेत, असे काझी यांनी निदर्शनास आणून दिले. ज्येष्ठ विधिज्ञ सलमान खुर्शीद, एस. एस. काझी आणि शकील अहेमद सय्यद याचिकाकर्त्यातर्फे काम पाहत आहेत.