म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद
कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या पाण्याच्या पाऊचवर बंदी घालणाऱ्या अधिसूचनेस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव, तसेच उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागाचे प्रधान सचिव, पर्यावरण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. सुनील कोतवाल यांनी दिले. या याचिकेची सुनावणी दोन आठवड्यानंतर होणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाने २३ मार्च २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे राज्यात ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या पाण्याच्या पाऊचवर बंदी घातली आहे. या अधिसूचनेला जालना येथील पाऊच उत्पादक महाराष्टÑ पॅक्ड ड्रिंकिंग वॉटर मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनचे सचिव सैय्यद जावेद अख्तर यांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे. शासनाने पाऊचवर अचानक बंदी घातली. बंदी घालताना राज्यात किती उत्पादित पाऊच आहेत याचा विचार केला नाही. याउलट विविध नामांकित कंपन्यांच्या बिस्किटे व इतर खाद्यपदार्थांच्या पातळ प्लास्टिक पाऊचवर बंदी घातली नाही. त्यांच्यावर बंदी का घातली नाही याची काही कारणमिमांसा दिलेली नाही. त्या नामांकित कंपन्या आणि पाण्याचे पाऊच उत्पादकांमध्ये भेदाभेद केला आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ग्रामीण भागात पाऊचमध्ये पाणी सहजपणे उपलब्ध होते. ते बाटलीबंद पाण्यापेक्षा स्वस्त असून गरिबांना सहजपणे खरेदी करता येते. शासनाने २३ मार्च २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे घातलेली पाऊचवरील बंदी तत्काळ उठवावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे सतीश तळेकर, प्रज्ञा तळेकर आणि उमाकांत आवटे हे काम पाहत आहेत.
कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या पाण्याच्या पाऊचवर बंदी घालणाऱ्या अधिसूचनेस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव, तसेच उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागाचे प्रधान सचिव, पर्यावरण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. सुनील कोतवाल यांनी दिले. या याचिकेची सुनावणी दोन आठवड्यानंतर होणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाने २३ मार्च २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे राज्यात ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या पाण्याच्या पाऊचवर बंदी घातली आहे. या अधिसूचनेला जालना येथील पाऊच उत्पादक महाराष्टÑ पॅक्ड ड्रिंकिंग वॉटर मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनचे सचिव सैय्यद जावेद अख्तर यांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे. शासनाने पाऊचवर अचानक बंदी घातली. बंदी घालताना राज्यात किती उत्पादित पाऊच आहेत याचा विचार केला नाही. याउलट विविध नामांकित कंपन्यांच्या बिस्किटे व इतर खाद्यपदार्थांच्या पातळ प्लास्टिक पाऊचवर बंदी घातली नाही. त्यांच्यावर बंदी का घातली नाही याची काही कारणमिमांसा दिलेली नाही. त्या नामांकित कंपन्या आणि पाण्याचे पाऊच उत्पादकांमध्ये भेदाभेद केला आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ग्रामीण भागात पाऊचमध्ये पाणी सहजपणे उपलब्ध होते. ते बाटलीबंद पाण्यापेक्षा स्वस्त असून गरिबांना सहजपणे खरेदी करता येते. शासनाने २३ मार्च २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे घातलेली पाऊचवरील बंदी तत्काळ उठवावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे सतीश तळेकर, प्रज्ञा तळेकर आणि उमाकांत आवटे हे काम पाहत आहेत.