म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांच्या बदल्यांसंदर्भात घेण्यात आलेल्या शासन निर्णयाला मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. ग्रामविकास खात्याने बदल्यांसंदर्भात या २७ फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या परिपत्रकाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत ग्रामविकास सचिव, संचालक शिक्षण विभाग यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. संगीतराव पाटील यांनी दिले आहेत .
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप ढाकणे यांनी ही याचिका केली आहे. राज्य शासनाने १५ मे २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार बदलीचे धोरण ठरविलेले आहे. त्यानुसार पती-पत्नी एकत्रिकरण, आंतर जिल्हा व जिल्हास्तरीय बदलीबाबत स्पष्ट निर्देश दिलेले होते. त्यानुसार शिक्षकांचे समुपदेशन करून तालुक्यांतर्गत ज्येष्ठता यादीनुसार, शिक्षकांची तालुक्यातील रिक्त जागेवर तात्काळ बदली केली जात होती.
शासनाने २७ फेब्रुवारी रोजी नवीन शासन निर्णय जाहीर केला, जो केवळ जिल्हा परिषदेतील शिक्षक संवर्गाला लागू आहे. त्यानुसार समुपदेशन न करताच २० जागांचा पर्याय देण्याची तरतूद आहे. शिक्षकाची बदली संपूर्ण जिल्ह्यातकोठेही करण्याचा अधिकार शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे १५ एप्रिलच्या शासन निर्णयानुसार ‘शिक्षक’ या संवर्गाच्या व्याख्येतील ‘माध्यमिक शिक्षक व केंद्र प्रमुख’ यांना वगळण्यात आले असून, त्यांना पूर्वीचाच शासन निर्णय लागू आहे. यापुढे शिक्षकांच्या अवघड क्षेत्र व सर्वसाधारण क्षेत्र अशा दोन क्षेत्रांतील शाळांतच बदल्या होणार आहेत.
बदल्यांच्या एकूणच धोरणाला महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने आव्हान दिले आहे. याचिकाकर्त्याची बाजू एस. जी. मुंडे हे मांडत आहेत. या याचिकेची सुनावणी ५ जूनला होणार आहे.