कंत्राटदारांसाठी अटी बदलल्या

औरंगाबाद : पाणीपुरवठ्यासाठी टँकर पुरविणाऱ्या विशिष्ट कंत्राटदाराला लाभ व्हावा म्हणून कार्यकारी अभियंत्यांनी निविदेतील अटी बदलल्याचा ठपका चौकशी अहवालात ठेवण्यात आला आहे. आयुक्तांच्या विशेषाधिकारात मंजुरी घेतल्यावरही टँकरच्या कंत्राटदाराला दोन महिन्यांनंतर वर्कऑर्डर देण्यात आली. दरम्यानच्या काळात महापालिकेला टँकरचा खर्च करावा लागला, असेही चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. विशेषाधिकारातील कामांची जंत्री काही कोटींच्या घरात आहे.

समांतर जलवाहिनीचा करार रद्द केल्यानंतर एक ऑक्टोबर २०१६पासून शहराच्या पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी पुन्हा महापालिकेवर आली. त्यानंतर टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचे टेंडर काढले. टेंडरसंदर्भात सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीच्या बैठकीत आरोप-प्रत्यारोप झाले. त्यानंतर चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीत मुख्य लेखापरीक्षक दीपाराणी देवतराज, कामगार अधिकारी अय्युब खान, कर निर्धारक व संकलक वसंत निकम यांचा समावेश होता. या समितीने टँकरच्या निविदांची तपासणी केली. कार्यकारी अभियंता सरताजसिंग चहेल यांचा जबाबही नोंदवला. त्या आधारे चौकशी करून अहवाल आयुक्तांसह स्थायी समितीच्या सभापतींना सादर केला आहे. ‘मटा’ला हा अहवाल प्राप्त झालाे.

तत्कालीन आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाप्रमाणे अटी शर्ती ठेवण्याबाबत आदेश दिले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अट क्रमांक ३०मध्ये ‘कंत्राटदारास भारतीय दंड संहितेच्या कोणत्याही कलमान्वये शिक्षा झाली असल्यास किंवा काळ्या यादीत घोषित केले असल्यास किंवा त्याबाबत कार्यवाही सुरू असल्यास अशा कंत्राटदाराने स्वतः किंवा त्याच्या नातेवाईकाच्या नावे निविदा भरू नये. अशा कंत्राटदाराला देण्यात आलेले कंत्राट रद्द करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी यांना असेल’ असे नमूद केले आहे, परंतु महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने ‘भारतीय दंड संहितेच्या कोणत्याही कलमाच्या आधारे शिक्षा झाली असल्यास’ ही ओळ अटीतून वगळली. त्यामुळे विशिष्ट कंत्राटदाराला डोळ्यासमोर ठेवून टेंडरमधील अटी तयार करण्यात आल्या. ही बाब गंभीर असल्याचा ठपका चौकशी अहवालात ठेवण्यात आला आहे.

सातारा, देवळाईच्या कंत्राटदाराला शहरातही पाणीपुरवठा करण्यासाठी वर्कऑर्डर (कार्यादेश) देण्यास आयुक्तांनी २९ डिसेंबर २०१६ रोजी मान्यता दिली, परंतु पाणीपुरवठा विभागाने कंत्राटदाराला सुमारे दोन महिन्यांनंतर कार्यादेश दिले. त्यामुळे दोन महिन्याच्या काळात टँकरसाठी महापालिकेला खर्च करावा लागला. आयुक्तांची मान्यता असताना कार्यादेश देण्यास केलेला विलंब हा अनाकलनीय आहे. विलंबामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले, असा ठपका देखील चौकशी अहवालात ठेवण्यात आला आहे.

विशेषाधिकाराचा वापर
शहरी भागासाठी कंत्राटदारामार्फत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी आवश्यक खर्चाची तरतूद अर्थसंकल्पीय अनुदानात केलेली असताना आयुक्तांच्या विशेषाधिकाराचा वापर करून त्याला पुन्हा मंजुरी घेण्यात आली. अर्थसंकल्पात तरतूद असताना विशेषाधिकारात खर्चाला मंजुरी घेण्याची काहीच गरज नव्हती. त्यामुळे अशा प्रकारच्या मंजुरीस समिती सहमत नाही, असे अहवालात नमूद केले आहे.