म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पॅथॉलॉजी विषयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या डॉक्टरलाच रिपोर्ट देण्याचे अधिकार आहेत, असे सुस्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबरमध्ये दिले आहेत. 'आयएमए'नेही याबाबत डॉक्टरांना कानपिचक्या दिल्या. त्यानंतर एका नामांकित सरकारी विमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे शंभर टक्के पालन केले जाणार असल्याचे लेखी पत्र प्रसिद्ध केले आहे. परंतु, दुसऱ्या एका नामांकित सरकारी विमा कंपनीमध्ये या आदेशाबाबत संभ्रमावस्था असल्याचे दिसून येत आहेत.
सरकारी कंपन्यांमध्येच संभ्रमावस्था असेल व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेश पालनाबाबत ढिसाळपणा असेल, तर खासगी संस्था-कंपन्या-हॉस्पिटल-क्लिनिक तरी आदेश कसे पाळणार आणि सरकार कोणत्या नैतिक अधिकाराने इतरांना या आदेश पालन करण्यास सांगणार, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे सामान्यांच्या आरोग्याशी खेळ आणि हेळसांड सुरुच राहणार, असे का मानण्यात येऊ नये, असा सवाल उभा ठाकला आहे. यानिमित्ताने सरकारकडूनच सर्वोच्चा न्यायालयाच्या आदेशाला बगल देण्यासाठी प्रोत्साहन तर दिले जात नाही ना, अशीही शंका आहे.
देशातील एका प्रतिथयश सरकारी विमा कंपनीने ६ फेब्रुवारी रोजी लेखी पत्र प्रसिद्ध करून यापुढे केवळ पॅथॉलॉजी विषयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या पॅथॉलॉजिस्टचेच रिपोर्ट ग्राह्य धरले जातील आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. आदेशाचे तंतोतंत पालन केले जावे, असे स्पष्ट लेखी आदेश या विमा कंपनीने सर्व संबंधित अधिकारी-व्यवस्थापकांना दिले आहेत. दुसरीकडे, प्रत्येक भारतीय व्यक्तीच्या नजरेसमोर येणाऱ्या सरकारी विमा कांपनीने ढिसाळ भूमिका घेतली आहे. एका नामांकित पॅथॉलॉजिस्टने २१ जानेवारी २०१८ रोजी माहितीच्या अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना कंपनीची ढिसाळ भूमिका स्पष्ट झाली आहे.
कंपनीला चालते पीएचडीही
याच दुसऱ्या विमा कंपनीने एमडी-पॅथॉलॉजी किंवा मायक्रोबायोलॉजी-बायोकेमेस्ट्री-पॅथॉलॉजी विषातील पीएचडी किंवा 'डीएमएलटी'सह बायोकेमेस्ट्री-मायक्रोबायोलॉजी विषयातील एमएसस्सी किंवा 'डीएमएलटी'सह वरील विषयांमध्ये बीएसस्सी पदवीदेखील चालेल, असे म्हटले आहे. त्या उलट 'एमसीआय'चा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ आणि केवळ पॅथॉलॉजी विषयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले पॅथॉलॉजिस्ट डॉक्टरांनाच रिपोर्ट देण्याचे अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अर्थात, एमडी-पॅथॉलॉजिस्ट उपलब्ध नसेल तर आणि योग्य प्रयोगशाळा असेल तरचा टोचा लावण्यास कंपनी विसरलेली नाही.
पॅथॉलॉजी विषयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या डॉक्टरलाच रिपोर्ट देण्याचे अधिकार आहेत, असे सुस्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबरमध्ये दिले आहेत. 'आयएमए'नेही याबाबत डॉक्टरांना कानपिचक्या दिल्या. त्यानंतर एका नामांकित सरकारी विमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे शंभर टक्के पालन केले जाणार असल्याचे लेखी पत्र प्रसिद्ध केले आहे. परंतु, दुसऱ्या एका नामांकित सरकारी विमा कंपनीमध्ये या आदेशाबाबत संभ्रमावस्था असल्याचे दिसून येत आहेत.
सरकारी कंपन्यांमध्येच संभ्रमावस्था असेल व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेश पालनाबाबत ढिसाळपणा असेल, तर खासगी संस्था-कंपन्या-हॉस्पिटल-क्लिनिक तरी आदेश कसे पाळणार आणि सरकार कोणत्या नैतिक अधिकाराने इतरांना या आदेश पालन करण्यास सांगणार, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे सामान्यांच्या आरोग्याशी खेळ आणि हेळसांड सुरुच राहणार, असे का मानण्यात येऊ नये, असा सवाल उभा ठाकला आहे. यानिमित्ताने सरकारकडूनच सर्वोच्चा न्यायालयाच्या आदेशाला बगल देण्यासाठी प्रोत्साहन तर दिले जात नाही ना, अशीही शंका आहे.
देशातील एका प्रतिथयश सरकारी विमा कंपनीने ६ फेब्रुवारी रोजी लेखी पत्र प्रसिद्ध करून यापुढे केवळ पॅथॉलॉजी विषयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या पॅथॉलॉजिस्टचेच रिपोर्ट ग्राह्य धरले जातील आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. आदेशाचे तंतोतंत पालन केले जावे, असे स्पष्ट लेखी आदेश या विमा कंपनीने सर्व संबंधित अधिकारी-व्यवस्थापकांना दिले आहेत. दुसरीकडे, प्रत्येक भारतीय व्यक्तीच्या नजरेसमोर येणाऱ्या सरकारी विमा कांपनीने ढिसाळ भूमिका घेतली आहे. एका नामांकित पॅथॉलॉजिस्टने २१ जानेवारी २०१८ रोजी माहितीच्या अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना कंपनीची ढिसाळ भूमिका स्पष्ट झाली आहे.
कंपनीला चालते पीएचडीही
याच दुसऱ्या विमा कंपनीने एमडी-पॅथॉलॉजी किंवा मायक्रोबायोलॉजी-बायोकेमेस्ट्री-पॅथॉलॉजी विषातील पीएचडी किंवा 'डीएमएलटी'सह बायोकेमेस्ट्री-मायक्रोबायोलॉजी विषयातील एमएसस्सी किंवा 'डीएमएलटी'सह वरील विषयांमध्ये बीएसस्सी पदवीदेखील चालेल, असे म्हटले आहे. त्या उलट 'एमसीआय'चा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ आणि केवळ पॅथॉलॉजी विषयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले पॅथॉलॉजिस्ट डॉक्टरांनाच रिपोर्ट देण्याचे अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अर्थात, एमडी-पॅथॉलॉजिस्ट उपलब्ध नसेल तर आणि योग्य प्रयोगशाळा असेल तरचा टोचा लावण्यास कंपनी विसरलेली नाही.