म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातील मोठे, मध्यम आणि लघु प्रकल्प पाण्याने तुंडुब भरले आहेत. मात्र, सिंचनासाठी शेतीपर्यंत पाणी पोहचवण्यासाठी सक्षम यंत्रणा नसल्याने पाण्याचा अपव्यय होत आहे. कालवा दुरुस्तीसाठी आवश्यक निधी आणि सिंचन विभागाला पुरेसे मनुष्यबळ दिल्यास सिंचन व्यवस्थापन शक्य होईल, अशी मागणी मराठवाडा पाणी परिषदेने केली आहे.
यंदा मराठवाड्यातील ११ मोठे, ७५ मध्यम आणि ७३४ लघु प्रकल्प तुंडूब भरले आहेत. या धरणांवर ११ लाख ७० हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, जायकवाडी निर्मित सिंचन क्षमतेच्या केवळ ३० टक्के सिंचन झाले आहे. सिंचन क्षेत्रात मराठवाडा मागासलेला असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या समस्येकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी मराठवाडा पाणी परिषदेचे अध्यक्ष नरहरी शिवपुरे यांनी केली आहे. धरणांमध्ये अपेक्षित पाणीसाठा होत नसल्याने मराठवाड्यातील धरणांकडे दुर्लक्ष होते. औरंगाबाद जिल्ह्यातील अंजनडोह, तीसगाव, कोलठाण, पळशी, अंजना, गिरिजा, लहुकी, केसापुरी, ढेकू, सुखना, खेळणा धरणातून पाणी गळती सुरू आहे. मराठवाड्यातील इतर धरणांचीही हीच परिस्थिती आहे. गळतीमुळे पाण्याचा अपव्यय होऊन रब्बी व उन्हाळी पिकाला पाणी शिल्लक राहणार नाही. कालवा-वितरिका व चाऱ्यांची दुरुस्ती नसल्याने पाण्याचा अपव्यय होत असल्याकडे शिवपुरे यांनी लक्ष वेधले आहे. ३०४८ कोल्हापुरी बंधाऱ्याचे ३७ हजार ६०१ गेट नसल्याने पाणी वाहून जात आहे. सिंचन व्यवस्थापन सांभाळण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नाही. फक्त २८ टक्के कर्मचाऱ्यांवर विभागाचे कामकाज सुरू आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान व विजेचा तुटवडा असल्याने मराठवाड्यातील सिंचनाचा अनुशेष कायम असल्याचे शिवपुरे यांनी निदर्शनास आणले आहे. मराठवाड्याचा सिंचनविषयक अनुशेष दूर व्हावा आणि प्रदेश दुष्काळमुक्त करण्यासाठी आंतरखोरे पाणी परिवहन योजना राबवणे, अर्धवट धरणे पूर्ण करणे आणि एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास प्रकल्प राबविण्याची गरज आहे. या उपाययोजना नसल्याने सिंचन विभागाचा निधी नैसर्गिक दरवाढीत खर्च होतो. सिंचन प्रकल्प जागेवरच राहत आहेत, असे शिवपुरे यांनी सांगितले. सर्वसमावेशक एकात्मिक जलनीतीचा अवलंब करुन व निधी मिळवून कालबद्ध जलसंपत्ती विकास वापराची व पाणी वापर संस्था, शेतकरी आणि संबंधित घटकांमार्फत लोकचळवळ उभी केल्यास मराठवाडा दुष्काळमुक्त होईल. पर्यायाने शेतीचे उत्पन्न वाढून आर्थिक समृद्धी येईल, असे शिवपुरे यांनी म्हटले आहे. या उपायोजनांसाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. यावर्षी मराठवाड्यातील साठलेले पाणी रब्बी व उन्हाळी हंगामात शेतापर्यंत पोचवण्यासाठी कालवा दुरुस्तीसाठी आवश्यक निधी व मनुष्यबळ तातडीने द्या, अशी मागणी शिवपुरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातील मोठे, मध्यम आणि लघु प्रकल्प पाण्याने तुंडुब भरले आहेत. मात्र, सिंचनासाठी शेतीपर्यंत पाणी पोहचवण्यासाठी सक्षम यंत्रणा नसल्याने पाण्याचा अपव्यय होत आहे. कालवा दुरुस्तीसाठी आवश्यक निधी आणि सिंचन विभागाला पुरेसे मनुष्यबळ दिल्यास सिंचन व्यवस्थापन शक्य होईल, अशी मागणी मराठवाडा पाणी परिषदेने केली आहे.
यंदा मराठवाड्यातील ११ मोठे, ७५ मध्यम आणि ७३४ लघु प्रकल्प तुंडूब भरले आहेत. या धरणांवर ११ लाख ७० हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, जायकवाडी निर्मित सिंचन क्षमतेच्या केवळ ३० टक्के सिंचन झाले आहे. सिंचन क्षेत्रात मराठवाडा मागासलेला असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या समस्येकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी मराठवाडा पाणी परिषदेचे अध्यक्ष नरहरी शिवपुरे यांनी केली आहे. धरणांमध्ये अपेक्षित पाणीसाठा होत नसल्याने मराठवाड्यातील धरणांकडे दुर्लक्ष होते. औरंगाबाद जिल्ह्यातील अंजनडोह, तीसगाव, कोलठाण, पळशी, अंजना, गिरिजा, लहुकी, केसापुरी, ढेकू, सुखना, खेळणा धरणातून पाणी गळती सुरू आहे. मराठवाड्यातील इतर धरणांचीही हीच परिस्थिती आहे. गळतीमुळे पाण्याचा अपव्यय होऊन रब्बी व उन्हाळी पिकाला पाणी शिल्लक राहणार नाही. कालवा-वितरिका व चाऱ्यांची दुरुस्ती नसल्याने पाण्याचा अपव्यय होत असल्याकडे शिवपुरे यांनी लक्ष वेधले आहे. ३०४८ कोल्हापुरी बंधाऱ्याचे ३७ हजार ६०१ गेट नसल्याने पाणी वाहून जात आहे. सिंचन व्यवस्थापन सांभाळण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नाही. फक्त २८ टक्के कर्मचाऱ्यांवर विभागाचे कामकाज सुरू आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान व विजेचा तुटवडा असल्याने मराठवाड्यातील सिंचनाचा अनुशेष कायम असल्याचे शिवपुरे यांनी निदर्शनास आणले आहे. मराठवाड्याचा सिंचनविषयक अनुशेष दूर व्हावा आणि प्रदेश दुष्काळमुक्त करण्यासाठी आंतरखोरे पाणी परिवहन योजना राबवणे, अर्धवट धरणे पूर्ण करणे आणि एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास प्रकल्प राबविण्याची गरज आहे. या उपाययोजना नसल्याने सिंचन विभागाचा निधी नैसर्गिक दरवाढीत खर्च होतो. सिंचन प्रकल्प जागेवरच राहत आहेत, असे शिवपुरे यांनी सांगितले. सर्वसमावेशक एकात्मिक जलनीतीचा अवलंब करुन व निधी मिळवून कालबद्ध जलसंपत्ती विकास वापराची व पाणी वापर संस्था, शेतकरी आणि संबंधित घटकांमार्फत लोकचळवळ उभी केल्यास मराठवाडा दुष्काळमुक्त होईल. पर्यायाने शेतीचे उत्पन्न वाढून आर्थिक समृद्धी येईल, असे शिवपुरे यांनी म्हटले आहे. या उपायोजनांसाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. यावर्षी मराठवाड्यातील साठलेले पाणी रब्बी व उन्हाळी हंगामात शेतापर्यंत पोचवण्यासाठी कालवा दुरुस्तीसाठी आवश्यक निधी व मनुष्यबळ तातडीने द्या, अशी मागणी शिवपुरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.