म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
तरुणीवर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप असलेले तत्कालीन पोलिस उपायुक्त राहूल श्रीरामे यांना मंजूर करण्यात आलेला अटकपूर्व जामीन जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायधीश अंजली खडसे यांनी रद्द केला. त्याचवेळी श्रीरामेंचा अटी शिथील करण्याचा अर्जही फेटाळला.
पोलिस भरतीची तयारी करून घेण्याचे आमीष दाखवत श्रीरामे यांनी वेळोवेळी लैंगिक अत्याचार केल्याची तक्रार संबंधित तरुणीने पोलिस आयुक्तांना व्हाटस्अॅपवर केली होती. त्यावरुन श्रीरामेंविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्यात अटक होऊ नये म्हणून त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली असता, त्या जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान त्यांनी अर्ज मागे घेतला आणि जिल्हा कोर्टात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. एस. भिष्मा यांनी श्रीरामे यांना सर्शत जामीन मंजूर केला होता. जामीन मंजूर झाल्यानंतर शहर सोडून जाण्याची परवानगी द्यावी आणि मंगळवार व शनिवारी पोलिस ठाण्यातील हजेरीची अट रद्द करावी, असा अर्ज श्रीरामेंनी दाखल केला होता. दरम्यान, श्रीरामेंचा अटकपूर्व जामीन रद्द करण्यात यावा, असा विनंती अर्ज पीडितेने अॅड. राजेश काळे यांच्यामार्फत दाखल केला होता. श्रीरामेंनी पदाचा दुरुपयोग करुन व कोर्टाची दिशाभूल करीत जामीन मंजूर करून घेतला. तत्कालीन तपास अधिकारी पोलिस उपायुक्त विनायक ढाकणे, पोलिस निरीक्षक शिवाजी कांबळे व कैâलास प्रजापती यांनी कोर्टासमोर वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली नाही. त्यांच्या धमक्यामुळे पीडिता व तिच्या आईला पोलिसांना समोरे जाता आले नाही व त्या लपून राहिल्या, असे पीडितेने अर्जात म्हटले होते. सरकार पक्षाच्या वतीने सहायक सरकारी वकील बाळासाहेब महेर यांनी काम पाहिले. अॅड. काळे यांना अॅड. शिवकुमार साबळे यांनी सहकार्य केले.
१५ दिवसांची अंतरिम स्थगिती
दोन्ही अर्जावर अंतिम सुनावणी झाली असता, श्रीरामेंचा अटकपूर्व जामीन रद्द करण्यात यावा, असा पीडितेचा अर्ज कोर्टाने मंजूर केल्यामुळे श्रीरामेंचा अटकपूर्व जामीन अर्ज आपोआप रद्द झाला. या निर्णयाला खंडपीठात आव्हान देण्यासाठी कोर्टाने आदेशाला १५ दिवसांची अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच श्रीरामेंचा अटी शिथील करण्याचा अर्जही कोर्टाने फेटाळला.