म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पावसाळ्यात प्रकल्पांमध्ये अधिकाधिक पाणी साठावे म्हणून जिल्हा परिषदेच्या उपकरातून मंजूर केलेल्या पावणदोन कोटींच्या कामात प्रस्तावांची बनवाबनवी झाल्याचे समोर आल्यामुळे प्रशासनाने ही कामे स्थगित केली आहेत. दरम्यान, काही कामे मंजूर करून त्याचे कार्यारंभ आदेश (वर्क ऑर्डर) दिल्यामुळे ही कामे होणार की थांबणार? याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मावळत्या जिल्हा परिषद सभागृहाने उन्हाळ्यापूर्वी जिल्ह्यातील नाला खोलीकरण, बंधाऱ्यांचे रुंदीकरण; तसेच गाळ काढण्यासाठी उपकरातून पावणदोन कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली होती. डिसेंबर २०१६मध्ये या प्रस्तावाला मान्यता दिली गेली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; ६० कामांना मंजुरी देण्यात आली. तांत्रिक मान्यता आणि अन्य प्रशासकीय बाबींसाठी काही कालावधी गेला. दरम्यान, सार्वत्रिक निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे या कामांना ब्रेक लागला. आचारसंहिता लागेपर्यंत काही कामांना मंजुरी दिली गेली. निविदा मागविण्यात आल्या. त्यानंतर काही कार्यारंभ आदेशही देण्यात आले.
ही कामे वाटप करताना विशिष्ट गटांमधील एकापेक्षा जास्त कामे प्रस्तावित केली गेली होती. त्याला बंधारा क्रमांक १, २, ३ यासाठी प्रत्येकी ३ लाख रुपये अपेक्षित खर्च नोंदविला गेला. सर्वच कामे ३ लाखांच्या आसपास प्रस्तावित होती. यामध्ये बनवाबनवी झाल्याची तक्रार अतिरिक्त सीईओ सुरेश बेदमुथा यांच्याकडे करण्यात आली होती. बेदमुथा यांनी तक्रारीची दखल घेऊन प्रत्येक तालुक्यात दोन उपअभियंत्यांची चौकशी समिती नेमून प्रस्तावांची वैधता तपासली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; अशा प्रकारे ३ ते ४ ठिकाणी बनवेगिरी केल्याचे समोर आले होते. चौकशी सुरू करून प्रशासनाने तात्पुरत्या स्वरुपात या प्रस्तावाला स्थगिती दिली. दरम्यान, नवीन सभागृह अस्तित्वात आले. उपकरातून मंजूर झालेल्या पावणेदोन कोटींच्या कामाला ब्रेक लागल्याने जिल्ह्यात एकही काम झालेले नाही. त्यामुळे या पावसाळ्यात अपेक्षित असलेली वाढीव सिंचनक्षमता यंदातरी पाहायला मिळणार नाही, असे चित्र आहे. स्थगिती देण्यापूर्वी जी कामे मंजूर झाली होती. किमान त्या कामांना तरी मंजुरी द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
तक्रारीवरून संबंधित प्रस्तावांच्या चौकशीसाठी समिती नेमली होती. अंतिम अहवाल लवकरच प्राप्त होईल. तो विभागीय आयुक्तांकडे पाठवून पुढील कार्यवाही केली जाईल.
- सुरेश बेदमुथा, अतिरिक्त सीईओ, जिल्हा परिषद
पावसाळ्यात प्रकल्पांमध्ये अधिकाधिक पाणी साठावे म्हणून जिल्हा परिषदेच्या उपकरातून मंजूर केलेल्या पावणदोन कोटींच्या कामात प्रस्तावांची बनवाबनवी झाल्याचे समोर आल्यामुळे प्रशासनाने ही कामे स्थगित केली आहेत. दरम्यान, काही कामे मंजूर करून त्याचे कार्यारंभ आदेश (वर्क ऑर्डर) दिल्यामुळे ही कामे होणार की थांबणार? याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मावळत्या जिल्हा परिषद सभागृहाने उन्हाळ्यापूर्वी जिल्ह्यातील नाला खोलीकरण, बंधाऱ्यांचे रुंदीकरण; तसेच गाळ काढण्यासाठी उपकरातून पावणदोन कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली होती. डिसेंबर २०१६मध्ये या प्रस्तावाला मान्यता दिली गेली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; ६० कामांना मंजुरी देण्यात आली. तांत्रिक मान्यता आणि अन्य प्रशासकीय बाबींसाठी काही कालावधी गेला. दरम्यान, सार्वत्रिक निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे या कामांना ब्रेक लागला. आचारसंहिता लागेपर्यंत काही कामांना मंजुरी दिली गेली. निविदा मागविण्यात आल्या. त्यानंतर काही कार्यारंभ आदेशही देण्यात आले.
ही कामे वाटप करताना विशिष्ट गटांमधील एकापेक्षा जास्त कामे प्रस्तावित केली गेली होती. त्याला बंधारा क्रमांक १, २, ३ यासाठी प्रत्येकी ३ लाख रुपये अपेक्षित खर्च नोंदविला गेला. सर्वच कामे ३ लाखांच्या आसपास प्रस्तावित होती. यामध्ये बनवाबनवी झाल्याची तक्रार अतिरिक्त सीईओ सुरेश बेदमुथा यांच्याकडे करण्यात आली होती. बेदमुथा यांनी तक्रारीची दखल घेऊन प्रत्येक तालुक्यात दोन उपअभियंत्यांची चौकशी समिती नेमून प्रस्तावांची वैधता तपासली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; अशा प्रकारे ३ ते ४ ठिकाणी बनवेगिरी केल्याचे समोर आले होते. चौकशी सुरू करून प्रशासनाने तात्पुरत्या स्वरुपात या प्रस्तावाला स्थगिती दिली. दरम्यान, नवीन सभागृह अस्तित्वात आले. उपकरातून मंजूर झालेल्या पावणेदोन कोटींच्या कामाला ब्रेक लागल्याने जिल्ह्यात एकही काम झालेले नाही. त्यामुळे या पावसाळ्यात अपेक्षित असलेली वाढीव सिंचनक्षमता यंदातरी पाहायला मिळणार नाही, असे चित्र आहे. स्थगिती देण्यापूर्वी जी कामे मंजूर झाली होती. किमान त्या कामांना तरी मंजुरी द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
तक्रारीवरून संबंधित प्रस्तावांच्या चौकशीसाठी समिती नेमली होती. अंतिम अहवाल लवकरच प्राप्त होईल. तो विभागीय आयुक्तांकडे पाठवून पुढील कार्यवाही केली जाईल.
- सुरेश बेदमुथा, अतिरिक्त सीईओ, जिल्हा परिषद