म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सुप्रीम कोर्टाच्या कित्येक आदेशांचे पालन आतपर्यंत कोणत्याच सरकारकडून झाले नाही, अशी स्थिती असतानाच टू-जी घोटाळा झाला नव्हता, असा कोर्टाचा निकालही न्यायिक म्हणता येणार नाही. 'सीबीआय'पासून निवडणूक आयोगापर्यंत अनेक संस्था वर्षानुवर्षे सरकार म्हणेल तशा काम करत आहेत. त्यामुळेच देशात प्रत्येक बाबतीत संशय निर्माण होत आहे व लोकशाहीवरील विश्वास कमी-कमी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सुशासन हा भारतीय नागरिकांचा मूलभूत अधिकार झाला पाहिजे; तसेच सुशासन-प्रशासनासाठी कोणकोणते कालबद्ध कार्यक्रम राबवणार, याचा जाब नागरिकांनी २०१९च्या निवडणुकीमध्ये उभे असणाऱ्या पक्षांना-नेत्यांना विचारला पाहिजे, असे मत निवृत्त सनदी अधिकारी माधवराव गोडबोले यांनी व्यक्त केले.
सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थेच्या वतीने मंगळवारी (२० मार्च) गोविंदभाई श्रॉफ अकादमीच्या सभागृहात आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते. या वेळी निवृत्त न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर, सुजाता गोडबोले यांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती. माधवराव गोडबोले म्हणाले, 'हो'ला 'हो' म्हणणारे अधिकारी हवेत का स्पष्टपणे बोलणारे अधिकारी हवेत, याचा निर्णय घ्यावा लागेल. आज देशामध्ये २० टक्के अल्पसंख्याक असले तरी पुढच्या १०-१५ वर्षांत अल्पसंख्यांकांचे प्रमाण ३५ ते ४० टक्के होणार आहे, तरीदेखील आपण हिंदू देश म्हणून धोरण राबविणार आहोत का, याचाही विचार करावा लागणार आहे. देशातील संस्थात्मक उणिवा-त्रुटीही मोठ्या प्रमाणावर उभ्या ठाकल्या आहेत. बळकट म्हणवणारी न्यायव्यवस्थाही आज विवादास्पद ठरली आहे. 'सीबीआय'ला सरकारचा पोपट म्हटले जातेच; शिवाय निवडणूक आयोगही सरकारच्या मर्जीप्रमाणे काम करीत असल्यामुळे अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विरोधी पक्षात असताना लोकपाल, लोकायुक्ताची नियुक्ती करा म्हणणारा भाजप हा चार वर्षांपासून सत्तेवर असतानाही लोकपालाची नियुक्ती झालेली नाही. 'ट्राय'सारख्या संस्थाही राजकीय दबावाखाली काम करीत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे अशा संस्थांवरील अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांची कालबद्ध नियुक्ती तसेच व्यवहार पूर्णपणे पारदर्शी होणे गरजेचे आहे. तसेच अशा अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर कोणत्याही पदावर नियुक्ती दिली नाही तरच ते कोणाचीही तमा न बाळगता काम करतील, हे लक्षात घेऊन बदल करणे गरजेचे असल्याचे मत गोडबोले यांनी व्यक्त केले.
भ्रष्टाचाराविरुद्ध राष्ट्रीय धोरण हवे
मुळात भ्रष्टाचारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मालमत्ता जप्त झाली पाहिजे. भ्रष्टाचार करणे खरोखर महाग पडेल, असा 'मेसेज' गेला तरच भ्रष्टाचार कमी होईल. तसेच भ्रष्टाचाराविरुद्ध राष्ट्रीय धोरण असले पाहिजे, असेही गोडबोले म्हणाले. त्याचप्रमाणे माहितीच्या अधिकारात खासगी क्षेत्रही आणले पाहिजे आणि प्रत्येक फाइलवरील नोटिंगही लोकांपर्यंत गेले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टाच्या कित्येक आदेशांचे पालन आतपर्यंत कोणत्याच सरकारकडून झाले नाही, अशी स्थिती असतानाच टू-जी घोटाळा झाला नव्हता, असा कोर्टाचा निकालही न्यायिक म्हणता येणार नाही. 'सीबीआय'पासून निवडणूक आयोगापर्यंत अनेक संस्था वर्षानुवर्षे सरकार म्हणेल तशा काम करत आहेत. त्यामुळेच देशात प्रत्येक बाबतीत संशय निर्माण होत आहे व लोकशाहीवरील विश्वास कमी-कमी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सुशासन हा भारतीय नागरिकांचा मूलभूत अधिकार झाला पाहिजे; तसेच सुशासन-प्रशासनासाठी कोणकोणते कालबद्ध कार्यक्रम राबवणार, याचा जाब नागरिकांनी २०१९च्या निवडणुकीमध्ये उभे असणाऱ्या पक्षांना-नेत्यांना विचारला पाहिजे, असे मत निवृत्त सनदी अधिकारी माधवराव गोडबोले यांनी व्यक्त केले.
सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थेच्या वतीने मंगळवारी (२० मार्च) गोविंदभाई श्रॉफ अकादमीच्या सभागृहात आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते. या वेळी निवृत्त न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर, सुजाता गोडबोले यांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती. माधवराव गोडबोले म्हणाले, 'हो'ला 'हो' म्हणणारे अधिकारी हवेत का स्पष्टपणे बोलणारे अधिकारी हवेत, याचा निर्णय घ्यावा लागेल. आज देशामध्ये २० टक्के अल्पसंख्याक असले तरी पुढच्या १०-१५ वर्षांत अल्पसंख्यांकांचे प्रमाण ३५ ते ४० टक्के होणार आहे, तरीदेखील आपण हिंदू देश म्हणून धोरण राबविणार आहोत का, याचाही विचार करावा लागणार आहे. देशातील संस्थात्मक उणिवा-त्रुटीही मोठ्या प्रमाणावर उभ्या ठाकल्या आहेत. बळकट म्हणवणारी न्यायव्यवस्थाही आज विवादास्पद ठरली आहे. 'सीबीआय'ला सरकारचा पोपट म्हटले जातेच; शिवाय निवडणूक आयोगही सरकारच्या मर्जीप्रमाणे काम करीत असल्यामुळे अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विरोधी पक्षात असताना लोकपाल, लोकायुक्ताची नियुक्ती करा म्हणणारा भाजप हा चार वर्षांपासून सत्तेवर असतानाही लोकपालाची नियुक्ती झालेली नाही. 'ट्राय'सारख्या संस्थाही राजकीय दबावाखाली काम करीत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे अशा संस्थांवरील अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांची कालबद्ध नियुक्ती तसेच व्यवहार पूर्णपणे पारदर्शी होणे गरजेचे आहे. तसेच अशा अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर कोणत्याही पदावर नियुक्ती दिली नाही तरच ते कोणाचीही तमा न बाळगता काम करतील, हे लक्षात घेऊन बदल करणे गरजेचे असल्याचे मत गोडबोले यांनी व्यक्त केले.
भ्रष्टाचाराविरुद्ध राष्ट्रीय धोरण हवे
मुळात भ्रष्टाचारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मालमत्ता जप्त झाली पाहिजे. भ्रष्टाचार करणे खरोखर महाग पडेल, असा 'मेसेज' गेला तरच भ्रष्टाचार कमी होईल. तसेच भ्रष्टाचाराविरुद्ध राष्ट्रीय धोरण असले पाहिजे, असेही गोडबोले म्हणाले. त्याचप्रमाणे माहितीच्या अधिकारात खासगी क्षेत्रही आणले पाहिजे आणि प्रत्येक फाइलवरील नोटिंगही लोकांपर्यंत गेले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.