वॉटरग्रीडची चाचपणी

औरंगाबाद : दुष्काळी मराठवाड्यातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी गुजरात, तेलंगणाप्रमाणे वॉटरग्रीड प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या प्रकल्पाची व्यवहार्यता अभ्यासण्यासाठी सरकारने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. प्रकल्प व्यवहार्य असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येणार आहे.

दर उन्हाळ्यात मराठवाड्याला दुष्काळाचे चटके सहन करावे लागतात. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात टँकरद्वारे पाणी पुरवावे लागते. शहरी भागातही तीव्र पाणीटंचाई जाणवते. गेल्या काही वर्षांत पर्जन्यमानात सातत्याने घट झाल्याने पाणी टंचाईच्या झळा तीव्र झाल्या. या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यात गुजरात व तेलंगणाप्रमाणे वॉटरग्रीड प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. औरंगाबाद येथे गेल्यावर्षी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. या प्रकल्पाचे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मध्यमातून करण्यात येत आहे. जीवन प्राधिकरणाने वॉटरग्रीडसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रकल्पाची व्यवहार्यता (फिजिबिलिटी) अभ्यासण्यात येणार आहे. त्यासाठी ‘एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ मागविण्यात आले आहेत.

वॉटरग्रीडची तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता (टेक्नो-इकॉनॉमिक फिजिबिलिटी) तपासण्यात येणार आहे. मराठवाड्यातील २०५०मध्ये होणारी संभाव्य लोकसंख्या विचारात घेऊन घरगुती वापराबरोबर सिंचन आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी किती पाण्याची गरज असेल, याचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर वॉटरग्रीडचे नियोजन, आराखडा आणि प्रकल्पाचा अपेक्षित खर्च यांचाही समावेश या अभ्यासात आहे.

मराठवाड्यात ग्रामीण आणि शहरी भागात पाण्याची किती मागणी आहे. घरगुती, व्यापारी आणि औद्योगिक कारणांसाठी किती पाणी लागेल. पाण्याची उपलब्धता आणि गरज यांत तफावत किती आहे. पिण्याच्या पाण्याची उन्हाळातील मागणी किती असेल, हाही अभ्यास अपेक्षित आहे. मराठवाड्यात कोणत्या धरणांतून पाणी पुरविणे शक्य आहे. संबंधित जलस्त्रोतातून वर्षभर पाणी उपलब्ध होईल का, याचीची चाचपणी करण्यात येणार आहे.

धरणे जोडण्यांची शक्यता तपासणार
जास्त पाणी असलेल्या धरणांतील पाणी पाइपच्या माध्यमातून तुटीच्या धरणात आणणे शक्य आहे काय, याचा अंतर्भाव या अभ्यासात आहे. त्याचबरोबर सुरुवातीला धरणांमधून पाइपद्वारे सिंचनासाठी पाणी आणण्यासाठी व्यवहार्यता तपासून त्यासाठी अपेक्षित प्राथमिक खर्च किती असेल, हेही अभ्यासले जाणार आहे. हा अहवाल तयार करताना न्यायालयाने आणि सरकारने दिलेले निर्देश विचारात घेण्यात येणार आहेत.

तीन पर्याय अपेक्षित
वॉटरग्रीड प्रकल्पाच्या टेक्नो-इकॉनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्टमध्ये पाणी पुरवठ्यासाठी तीन पर्याय सुचविणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर प्रकल्पासाठी अंदाजे किती खर्च येईल, देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च, पाणी पुरविण्याचे प्रती घनमीटर दर आदींचा टेक्नो-फिजिबिलिटी रिपोर्टमध्ये समावेश करण्यात येणार आहे.