म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘सुभाष देसाई, प्रकाश मेहता यांच्याबाबत सरकार दुटप्पी भूमिका घेत आहे. एकनाथ खडसे यांचा राजीनामा घेतला गेला आणि या दोन मंत्र्यांना वेगळा न्याय का ? सरकारची ही भूमिका भ्रष्ट मंत्र्यांना पाठिशी घालणारी आहे,’ असा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी रविवारी पत्रकारांशी बोलताना केला.
चव्हाण म्हणाले, शिवसेनेचे मंत्री सुभाष देसाई यांच्यावर आरोप झाल्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला. पण मुख्यमंत्र्यांनी तो फेटाळला. कारण देसाई यांच्या राजीनाम्यानंतर शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडली असती आणि राज्य सरकार अस्थिर झाले असते. या भीतीने मुख्यमंत्र्यांनी देसाईंचा राजीनामा स्वीकारला नाही. प्रकाश मेहता यांच्याबाबत लोकायुक्तांमार्फत चौकशी जाहीर केली गेली. मुळात मुख्यमंत्री हे लोकायुक्तांच्या कक्षेत येत नाहीत, लोकायुक्तांना मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करता येत नाही. मेहता यांनी फाइलवर मुख्यमंत्र्यांच्याबाबत टिपणी केली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण फार लांबणार नाही. मुख्यमंत्री चौकशीच्या कक्षेत येत नाहीत म्हणून हा निर्णय घेतला गेला. हे चुकीचे आहे. चौकशी निःपक्षपातीपणे झाली पाहिजे. भ्रष्टाचारी मंत्र्यांना पाठिशी घालू नये, अशी मागणी त्यांनी केली.
टंचाईसदृश परिस्थिती जाहीर करा
मराठवाड्यातील पीक परिस्थिती बाबत चव्हाण म्हणाले, मराठवाड्यात गेल्या तीन महिन्यांपासून पाऊस झालेला नाही. शेतात उभे असलेले पीक वाळून गेले आहे. पाण्याची गंभीर समस्या आहे. सरकारने आता महसुली नोंदी, पंचनाम्यांची वाट न पाहता मराठवाड्यात टंचाईसदृश परिस्थिती जाहीर केली पाहिजे.
‘सुभाष देसाई, प्रकाश मेहता यांच्याबाबत सरकार दुटप्पी भूमिका घेत आहे. एकनाथ खडसे यांचा राजीनामा घेतला गेला आणि या दोन मंत्र्यांना वेगळा न्याय का ? सरकारची ही भूमिका भ्रष्ट मंत्र्यांना पाठिशी घालणारी आहे,’ असा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी रविवारी पत्रकारांशी बोलताना केला.
चव्हाण म्हणाले, शिवसेनेचे मंत्री सुभाष देसाई यांच्यावर आरोप झाल्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला. पण मुख्यमंत्र्यांनी तो फेटाळला. कारण देसाई यांच्या राजीनाम्यानंतर शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडली असती आणि राज्य सरकार अस्थिर झाले असते. या भीतीने मुख्यमंत्र्यांनी देसाईंचा राजीनामा स्वीकारला नाही. प्रकाश मेहता यांच्याबाबत लोकायुक्तांमार्फत चौकशी जाहीर केली गेली. मुळात मुख्यमंत्री हे लोकायुक्तांच्या कक्षेत येत नाहीत, लोकायुक्तांना मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करता येत नाही. मेहता यांनी फाइलवर मुख्यमंत्र्यांच्याबाबत टिपणी केली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण फार लांबणार नाही. मुख्यमंत्री चौकशीच्या कक्षेत येत नाहीत म्हणून हा निर्णय घेतला गेला. हे चुकीचे आहे. चौकशी निःपक्षपातीपणे झाली पाहिजे. भ्रष्टाचारी मंत्र्यांना पाठिशी घालू नये, अशी मागणी त्यांनी केली.
टंचाईसदृश परिस्थिती जाहीर करा
मराठवाड्यातील पीक परिस्थिती बाबत चव्हाण म्हणाले, मराठवाड्यात गेल्या तीन महिन्यांपासून पाऊस झालेला नाही. शेतात उभे असलेले पीक वाळून गेले आहे. पाण्याची गंभीर समस्या आहे. सरकारने आता महसुली नोंदी, पंचनाम्यांची वाट न पाहता मराठवाड्यात टंचाईसदृश परिस्थिती जाहीर केली पाहिजे.