म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
रेशन व्यवस्था मोडित काढण्याचा सरकारचा डाव आहे, असा आरोप अन्न अधिकार अभियानासह इतर संघटनांनी त्या विरोधात शुक्रवारी क्रांती चौकात तीव्र निदर्शने केली.
देशभरातील विविध संघटना, पुरागामी पक्षांनी जनआंदोलन करत यापूर्वीच्या केंद्र सरकारला अन्न सुरक्षा कायदा करण्यास भाग पाडले. हा कायदा २०१३ मध्ये मंजूर झाला. त्यामुळे गरीब, कष्टकरी कुटुंबाला रेशनवर स्वस्त दरात धान्य मिळणे, हा कायदेशीर हक्क मिळाला आहे. मात्र, असे असताना धान्याऐवजी लाभार्थ्यांना थेट रक्कम देण्याचा प्रयोग सरकार करू पाहात आहे. हा प्रकार रेशन व्यवस्था मोडित काढण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोप आंदोलकांनी केले आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे गरिबांच्या अन्न सुरक्षेवर, शेती तसेच शेतकऱ्यांवर दूरगामी परिणाम होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. धान्याच्या बाजारात मक्तेदारी मिळवू पाहाणाऱ्या बड्या देशी, विदेशी कंपन्यांचा फायदा करून देण्यासाठीच हे धोरण आखले जात आहे, असा आरोपही आंदोलनकर्त्यांनी केला. या आंदोलनात सुभाष लोमटे, अण्णा खंदारे, प्रा. एच. एम. देसरडा, देविदास कीर्तीशाही, कासमभाई, प्रवीण सरकटे, अली खान यांच्यासह स्वराज अभियान, स्वराज इंडिया, मराठवाडा लेबर युनियन आदी संघटनांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आंदोलनाच्या मागण्या
रेशन व्यवस्था गुंडाळून लाभार्थ्यांना थेट रक्कम देण्याचा प्रयोग रद्द करा, रेशन यंत्रणा अधिक मजबूत व पारदर्शक आणि सार्वत्रिक लोकाभिमुख करा, अन्न सुरक्षा कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करा, यासह अन्य मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
रेशन व्यवस्था मोडित काढण्याचा सरकारचा डाव आहे, असा आरोप अन्न अधिकार अभियानासह इतर संघटनांनी त्या विरोधात शुक्रवारी क्रांती चौकात तीव्र निदर्शने केली.
देशभरातील विविध संघटना, पुरागामी पक्षांनी जनआंदोलन करत यापूर्वीच्या केंद्र सरकारला अन्न सुरक्षा कायदा करण्यास भाग पाडले. हा कायदा २०१३ मध्ये मंजूर झाला. त्यामुळे गरीब, कष्टकरी कुटुंबाला रेशनवर स्वस्त दरात धान्य मिळणे, हा कायदेशीर हक्क मिळाला आहे. मात्र, असे असताना धान्याऐवजी लाभार्थ्यांना थेट रक्कम देण्याचा प्रयोग सरकार करू पाहात आहे. हा प्रकार रेशन व्यवस्था मोडित काढण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोप आंदोलकांनी केले आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे गरिबांच्या अन्न सुरक्षेवर, शेती तसेच शेतकऱ्यांवर दूरगामी परिणाम होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. धान्याच्या बाजारात मक्तेदारी मिळवू पाहाणाऱ्या बड्या देशी, विदेशी कंपन्यांचा फायदा करून देण्यासाठीच हे धोरण आखले जात आहे, असा आरोपही आंदोलनकर्त्यांनी केला. या आंदोलनात सुभाष लोमटे, अण्णा खंदारे, प्रा. एच. एम. देसरडा, देविदास कीर्तीशाही, कासमभाई, प्रवीण सरकटे, अली खान यांच्यासह स्वराज अभियान, स्वराज इंडिया, मराठवाडा लेबर युनियन आदी संघटनांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आंदोलनाच्या मागण्या
रेशन व्यवस्था गुंडाळून लाभार्थ्यांना थेट रक्कम देण्याचा प्रयोग रद्द करा, रेशन यंत्रणा अधिक मजबूत व पारदर्शक आणि सार्वत्रिक लोकाभिमुख करा, अन्न सुरक्षा कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करा, यासह अन्य मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.