म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबाद महापालिकेने विद्युत बिलाची थकीत एक कोटी, तर चालू बिलाची पूर्ण रक्कम एप्रिलपासून महिन्याला भरण्याची हमी घेतल्यामुळे महावितरणचा दिवाणी अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संभाजी शिंदे व न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी निकाली काढला. या निर्णयामुळे पालिकेला आता मे महिन्यात बिल भरावे लागणार आहे.
महापालिकेने विद्युत बिलाची थकीत २८ कोटींची रक्कम न भरल्यामुळे शहरातील पथदिव्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती करणारा दिवाणी अर्ज महावितरणने केला होता. ७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी शहरातील पथदिव्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्यास सशर्त स्थगिती देताना खंडपीठाने घातलेल्या अटींचे महापालिका पालन करीत नाही असा आक्षेप महावितरणने दिवाणी अर्जात घेतला होता.
२०१७ ला थकीत वीज देयकांमुळे खंडित करण्यात आलेला शहरातील पथदिव्यांचा वीजपुरवठा पूर्ववत सुरू करण्या संदर्भात औरंगाबाद खंडपीठाने माजी नगरसेवक समीर राजूरकर यांच्या जनहित याचिकेसह महापालिकेने दाखल केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने ७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सशर्त स्थगिती दिली होती. महापालिकेने दहा दिवसांत एक कोटी रुपये जमा करावेत. महावितरणने शहरातील पथदिव्यांचा विद्युत पुरवठा त्वरित सुरू करावा, असा आदेश दिला होता. महापालिकेकडे असलेली वीजबिलाच्या थकबाकीपोटी एलबीटीचे २० कोटी २ लाख १८ हजार २५२ रुपये महावितरणने वळते केले आहेत. एलबीटीच्या या २० कोटी रुपयांचे सप्टेंबर २०१४ ते मे २०१७ पर्यंतचे १२ कोटी ४ लाख ३८ हजार २४७ रुपये व्याज महावितरणला माफ करण्याचा ठराव महापालिकेच्या स्थायी समितीने २३ ऑगस्ट २०१७ ला मंजूर केला होता. अतिरिक्त मनपा आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांनी २८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी शासनाला पत्र लिहून स्थायी समितीने १२ कोटी रुपये व्याज माफ करण्याचा मंजूर केलेला ठराव महापालिकेच्या आर्थिक हिताच्या विरुद्ध असल्यामुळे तो विखंडित करण्याची विनंती केली होती. त्यावरुन नगर विकास खात्याने ३ मार्च २०१८ रोजी स्थायी समितीचा व्याज माफीचा ठराव ३० दिवसांसाठी निलंबित केला आहे.
त्या पार्श्वभूमीवर महावितरणने महापालिकेला नोटीस पाठवून फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत शहरातील पथदिव्यांच्या वीज बिलाचे थकीत १३ कोटी ६५ लाख, मनपाच्या इतर जोडण्यांचे एक कोटी ७२ लाख, पाण्याच्या बिलाचे १२ कोटी ८२लाख असे एकूण २८ कोटी १९ लाख रुपये आणि शहराचे एक कोटी २९ लाख रुपये त्वरित भरण्याचे सूचित केले आहे. पालिकेच्यावतीने राजेंद्र देशमुख यांनी विद्युत बिलाच्या थकबाकीपोटी आतापर्यंत ३ कोटी ८६ लाख रुपये जमा केल्याचे निवेदन केले. या प्रकरणात महावितरणतर्फे अनिल बजाज, तर महापालिकेतर्फे राजेंद्र देशमुख यांनी काम पाहिले.
औरंगाबाद महापालिकेने विद्युत बिलाची थकीत एक कोटी, तर चालू बिलाची पूर्ण रक्कम एप्रिलपासून महिन्याला भरण्याची हमी घेतल्यामुळे महावितरणचा दिवाणी अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संभाजी शिंदे व न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी निकाली काढला. या निर्णयामुळे पालिकेला आता मे महिन्यात बिल भरावे लागणार आहे.
महापालिकेने विद्युत बिलाची थकीत २८ कोटींची रक्कम न भरल्यामुळे शहरातील पथदिव्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती करणारा दिवाणी अर्ज महावितरणने केला होता. ७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी शहरातील पथदिव्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्यास सशर्त स्थगिती देताना खंडपीठाने घातलेल्या अटींचे महापालिका पालन करीत नाही असा आक्षेप महावितरणने दिवाणी अर्जात घेतला होता.
२०१७ ला थकीत वीज देयकांमुळे खंडित करण्यात आलेला शहरातील पथदिव्यांचा वीजपुरवठा पूर्ववत सुरू करण्या संदर्भात औरंगाबाद खंडपीठाने माजी नगरसेवक समीर राजूरकर यांच्या जनहित याचिकेसह महापालिकेने दाखल केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने ७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सशर्त स्थगिती दिली होती. महापालिकेने दहा दिवसांत एक कोटी रुपये जमा करावेत. महावितरणने शहरातील पथदिव्यांचा विद्युत पुरवठा त्वरित सुरू करावा, असा आदेश दिला होता. महापालिकेकडे असलेली वीजबिलाच्या थकबाकीपोटी एलबीटीचे २० कोटी २ लाख १८ हजार २५२ रुपये महावितरणने वळते केले आहेत. एलबीटीच्या या २० कोटी रुपयांचे सप्टेंबर २०१४ ते मे २०१७ पर्यंतचे १२ कोटी ४ लाख ३८ हजार २४७ रुपये व्याज महावितरणला माफ करण्याचा ठराव महापालिकेच्या स्थायी समितीने २३ ऑगस्ट २०१७ ला मंजूर केला होता. अतिरिक्त मनपा आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांनी २८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी शासनाला पत्र लिहून स्थायी समितीने १२ कोटी रुपये व्याज माफ करण्याचा मंजूर केलेला ठराव महापालिकेच्या आर्थिक हिताच्या विरुद्ध असल्यामुळे तो विखंडित करण्याची विनंती केली होती. त्यावरुन नगर विकास खात्याने ३ मार्च २०१८ रोजी स्थायी समितीचा व्याज माफीचा ठराव ३० दिवसांसाठी निलंबित केला आहे.
त्या पार्श्वभूमीवर महावितरणने महापालिकेला नोटीस पाठवून फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत शहरातील पथदिव्यांच्या वीज बिलाचे थकीत १३ कोटी ६५ लाख, मनपाच्या इतर जोडण्यांचे एक कोटी ७२ लाख, पाण्याच्या बिलाचे १२ कोटी ८२लाख असे एकूण २८ कोटी १९ लाख रुपये आणि शहराचे एक कोटी २९ लाख रुपये त्वरित भरण्याचे सूचित केले आहे. पालिकेच्यावतीने राजेंद्र देशमुख यांनी विद्युत बिलाच्या थकबाकीपोटी आतापर्यंत ३ कोटी ८६ लाख रुपये जमा केल्याचे निवेदन केले. या प्रकरणात महावितरणतर्फे अनिल बजाज, तर महापालिकेतर्फे राजेंद्र देशमुख यांनी काम पाहिले.