म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'स्मार्ट सिटीअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या दीडशे बस खरेदीत घोटाळा झाला असून, हे टेंडर 'टाटा'ला मिळावे यासाठी महापालिकेने प्रयत्न केले आहेत,' असा आरोप बुधवारी 'एमआयएम'चे आमदार इम्तीयाज जलील यांनी केला.
विरोधी पक्षनेता निवडीनंतर साधलेल्या संवादात ते म्हणाले, 'महापालिकेत जंगलराज सुरू असून, ती भ्रष्टाचाराचा अड्डा झाली आहे. दीडशे शहर बससाठी टेंडर मागविले. देशभरात बस निर्मिती करणाऱ्या पाच-सहा मोठ्या कंपन्या आहेत. मात्र, टाटा कंपनीला कंत्राट मिळावे यासाठी निविदा मागविताना 'टाटा'च्या सोयीच्या बाजूने नियम व अटी टाकल्या. त्यात 'एफओएच'(फ्रंट ओव्हर हँग) ही अट घातली. 'एफओएच' असे विशिष्ट सुटे भाग निर्माण करणारी टाटा ही एकमेव कंâपनी आहे. अशोक लिलँड, महेंद्रा, आयशर आदी कंपन्या असे सुटे भाग निर्माण करत नाहीत. या कंपन्यांना निविदा प्रक्रियेत भागच घेऊ दिला नाही. त्यामुळे यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड होते. योजना चांगली असली तरी पालिका अशा योजना फक्त ठराविक कंत्राटदारांना समोर ठेवून निविदा प्रक्रिया राबविते. यामध्ये कोणाचा फायदा होणार हे लक्षात घ्यायला हवे. नागरिकांसाठी या योजनेबाबत कोर्टातही जाऊ. आताही आयुक्तांनी योग्य ती कार्यवाही करावी, अन्यथा त्यांनाही कोर्टात खेचू,' असा इशारा जलील यांनी दिला आहे.
दीडशे कोटीच्या कामांसाठी तीन कंत्राटदार
शहरातील रस्त्यासाठी शंभर कोटी रुपये आले. मात्र, वर्ष होऊनही याची प्रक्रिया राबविली गेली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा अध्यक्ष, आमदारांसमोर पदाधिकारी, प्रशासनाला सुनावले. असे असतानाही प्रक्रिया होऊ शकली नाही. या कामांचे वाटप ही ठराविक कंत्राटदारांनाच मिळावे यासाठी पालिका प्रयत्न करते आहे. त्यांची नावेही जाहीर करू,' असे जलील म्हणाले.
'स्मार्ट सिटीअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या दीडशे बस खरेदीत घोटाळा झाला असून, हे टेंडर 'टाटा'ला मिळावे यासाठी महापालिकेने प्रयत्न केले आहेत,' असा आरोप बुधवारी 'एमआयएम'चे आमदार इम्तीयाज जलील यांनी केला.
विरोधी पक्षनेता निवडीनंतर साधलेल्या संवादात ते म्हणाले, 'महापालिकेत जंगलराज सुरू असून, ती भ्रष्टाचाराचा अड्डा झाली आहे. दीडशे शहर बससाठी टेंडर मागविले. देशभरात बस निर्मिती करणाऱ्या पाच-सहा मोठ्या कंपन्या आहेत. मात्र, टाटा कंपनीला कंत्राट मिळावे यासाठी निविदा मागविताना 'टाटा'च्या सोयीच्या बाजूने नियम व अटी टाकल्या. त्यात 'एफओएच'(फ्रंट ओव्हर हँग) ही अट घातली. 'एफओएच' असे विशिष्ट सुटे भाग निर्माण करणारी टाटा ही एकमेव कंâपनी आहे. अशोक लिलँड, महेंद्रा, आयशर आदी कंपन्या असे सुटे भाग निर्माण करत नाहीत. या कंपन्यांना निविदा प्रक्रियेत भागच घेऊ दिला नाही. त्यामुळे यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड होते. योजना चांगली असली तरी पालिका अशा योजना फक्त ठराविक कंत्राटदारांना समोर ठेवून निविदा प्रक्रिया राबविते. यामध्ये कोणाचा फायदा होणार हे लक्षात घ्यायला हवे. नागरिकांसाठी या योजनेबाबत कोर्टातही जाऊ. आताही आयुक्तांनी योग्य ती कार्यवाही करावी, अन्यथा त्यांनाही कोर्टात खेचू,' असा इशारा जलील यांनी दिला आहे.
दीडशे कोटीच्या कामांसाठी तीन कंत्राटदार
शहरातील रस्त्यासाठी शंभर कोटी रुपये आले. मात्र, वर्ष होऊनही याची प्रक्रिया राबविली गेली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा अध्यक्ष, आमदारांसमोर पदाधिकारी, प्रशासनाला सुनावले. असे असतानाही प्रक्रिया होऊ शकली नाही. या कामांचे वाटप ही ठराविक कंत्राटदारांनाच मिळावे यासाठी पालिका प्रयत्न करते आहे. त्यांची नावेही जाहीर करू,' असे जलील म्हणाले.