अ‍ॅपशहर

समांतरप्रश्नी मध्यस्थी करा; खैरेंची मुख्यमंत्र्यांना विनंती

समांतर जलवाहिनीप्रकरणी व्यापक जनहित लक्षात घेवून महाराष्ट्र शासनातर्फे मध्यस्थी करा. महापालिकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून बाजू मांडा व शहरवासियांना सहकार्य करा, असे साकडे खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना घातले आहे.

Maharashtra Times 22 Jan 2018, 3:00 am
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम water

समांतर जलवाहिनीप्रकरणी व्यापक जनहित लक्षात घेवून महाराष्ट्र शासनातर्फे मध्यस्थी करा. महापालिकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून बाजू मांडा व शहरवासियांना सहकार्य करा, असे साकडे खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना घातले आहे.
खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली व त्यांना समांतर जलवाहिनीच्या संदर्भात सविस्तर निवेदन दिले. निवेदनात खैरे यांनी म्हटले आहे की, औरंगाबाद महापालिका राबवित असलेल्या समांतर जलवाहिनी प्रकल्पाबाबत यापूर्वीच शासनास माहिती सादर करण्यात आली आहे. १ सप्टेबर २०१४ रोजी अस्तित्वातील पाणीपुरवठा योजना औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीला पुढील कार्यवाहीसाठी हस्तांतरित केली. महापालिकेने आवश्यक ते सहकार्य करून देखील कंपनीने योजनेची कामे समाधानकारकरित्या पूर्ण केली नाहीत. कामात अनियमितता केल्यामुळे भविष्यात विहित मुदतीत पाणीपुरवठ्याची कामे होण्याची शाश्वती नसल्यामुळे महापालिकेने कंपनीबरोबरचा करार रद्द केला.
कंपनीने करारनामा व बँक गॅरंटी वसुलीच्या संदर्भात महापालिकेविरुद्ध जिल्हा न्यायालयात प्रकरण दाखल केले. जिल्हा न्यायालयाने कंपनीच्या बाजुने निकाल दिला. त्याला महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठात आव्हान दिले. खंडपीठाने महापालिकेच्या बाजुने निकाल दिला. त्यावर कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात अनुज्ञा याचिका दाखल केली आहे. प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. याबद्दलचे सविस्तर पत्र महापालिका आयुक्तांनी नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांना दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'जैसे थे' आदेशापासून आजमितीस दैनंदिन पाणीपुरवठा व योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीचे काम महापालिका करत आहे. तसेच पाणीपट्टी वसुलीची कार्यवाही देखील महापालिकेतर्फे सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'जैसे थे' आदेशामुळे भविष्यात कायदेशीर अडचणी उद्भवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडा

व्यापक जनहित लक्षात घेता सुमारे १५ लाख लोकसंख्येस पाणीपुरवठ्यासारख्या अत्यावश्यक बाबींचा त्रास होऊ नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयातील अनुज्ञा याचिका प्रकरणात महाराष्ट्र शासनातर्फे मध्यस्थी होवून महापालिकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात वस्तुस्थिती मांडावी, अशी विनंती खासदारांनी मुख्यमंत्र्यांना केलीआहे.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज