म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
इंग्लंडसारख्या देशातही गरिबी आहे. मात्र, जीवन जगण्याची शैली व दर्जा सुधारलेला आहे. मराठवाडा, विदर्भाचा अनुशेष कायम असून विकासासाठी नव्याने धोरण ठरविण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन अर्थतज्ज्ञ डॉ. माधव दातार यांनी केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या वतीने 'पॉलिसी इनिशिएटेव्हिज अॅण्ड देअर इम्पॅक्ट ऑन डेव्हलपमेंट ऑफ मराठवाडा' या विषयावर १७ व १८ जानेवारी रोजी राष्ट्रीय चर्चासत्र घेण्यात येत आहे. अर्थशास्त्र विभागात शुक्रवारी दुपारी चर्चासत्राचे उद्घाटन अर्थतज्ज्ञ डॉ. माधव दातार यांनी केले. यावेळी कुलगुरु डॉ. प्रमोद येवले, अधिष्ठाता डॉ. सतीश दांडगे, डॉ. सर्जेराव ठोंबरे, डॉ. संतोष व्यास, विभागप्रमुख डॉ. संजय साळुंके, डॉ. प्रशांत अमृतकर, डॉ. सुनील नरवडे, मुख्य समन्वयक डॉ. धनश्री महाजन यांची उपस्थिती होती. अनुशेषाबाबत १९८४ मध्ये दांडेकर समिती स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर मराठवाड्याच्या विकासासाठी आर्थिक तरतूद व विविध उपाययोजना राबविण्यात आल्या. २०१३ मध्ये केळकर समितीची स्थापना करण्यात आली. तरीही मराठवाड्याचा 'मनुष्यबळ विकास निर्देंशाक' व 'उच्च शिक्षणाचा दर' कमी आहे. या सर्व बाबींचा विचार करुन धोरण ठरवावे लागेल, असे दातार म्हणाले. जगात नवीन तंत्रज्ञान निर्माण झाले की आपण त्याचा वापर करतो. एका अर्थाने भारतीय समाज हा 'टेक्नॉलॉजी फॉलोअर्स' झाला आहे, असे माजी प्राचार्य डॉ. बी. एम. नाईक म्हणाले. 'इनोव्हेशन'च्या माध्यमातून नवनिर्मिती व नवे ज्ञान विकसित झाल्याशिवाय प्रगती अशक्य आहे, असे नाईक यांनी नमूद केले.
दरम्यान, दोन दिवसात चर्चासत्रात औद्योगिक प्रश्न, जनहित धोरण व विकास, ग्रामीण विकास पंचायतराज व रोजगार या विषयावर ५० शोधनिबंध सादर होणार आहेत, अशी माहिती मुख्य समन्वयक डॉ. धनश्री महाजन यांनी दिली. डॉ. शूजा शाकेर यांनी सूत्रसंचालन केले आणि डॉ. सादिक बागवान यांनी आभार मानले.