म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'केंद्र सरकारने यावर्षी कडधान्याची ४६ टक्के जास्त आयात केली. परिणामी, देशात तुरीचे भाव पडले असून शेतकऱ्यांचे प्रतिक्विंटल दीड हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे. केंद्राच्या चुकीच्या धोरणाचा हा परिणाम असल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राकडे हरकत नोंदवावी आणि शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून द्यावी', अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
मराठवाडा व विदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची पुनर्बांधणी करण्यासाठी माजी खासदार राजू शेट्टी दौऱ्यावर आहेत. अमरावती येथून सुरू झालेल्या दौऱ्याचा उस्मानाबादला समारोप होणार आहे. राजू शेट्टी यांनी रविवारी (९ फेब्रुवारी) औरंगाबाद जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी सुभेदारी विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी शेतीचे प्रश्न आणि राजकीय भूमिका मांडली. 'वर्षभरात दुष्काळ, पावसाचा ताण आणि अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे सर्वाधिक नुकसान झाले. केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प भाषणाचा बुडबुडा होता. एकूण ३४ लाख कोटीच्या बजेटमध्ये शेतीसाठी फक्त एक लाख ६० हजार कोटींची तरतूद आहे. देशाची ६२ टक्के जनता शेतीवर अवलंबून असताना कमी तरतूद असणे दुर्दैवी आहे. पिकांच्या हमीभावातही शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे. उसाचा हमीभाव वाढवला नाही. केंद्र सरकारने कडधान्याची ४६ टक्के जास्त आयात केल्याने देशात तुरीचे भाव पडले आहेत. मागील वर्षी १५ लाख टन कडधान्याची आयात केली. यावर्षीची आयात २३ लाख टन आहे. शेतमालाचे भाव मागणी-पुरवठ्यावर अवलंबून असतात. आयातीचा फटका बसला नसता तर तुरीला किमान साडेसहा हजार प्रतिक्लिंटल दर मिळाला असता. हमीभाव ५ हजार ८०० रुपये प्रतिक्विंटल असताना प्रत्यक्षात चार हजार ३०० रुपये दराने खरेदी सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणाने नुकसान झाल्याने मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे नुकसान भरपाई मागावी', असे शेट्टी म्हणाले. नैसर्गिक आपत्तीची पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारची समिती आली. पण, मदत मिळाली नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केलेले २५ हजार रुपये प्रतिहेक्टर मदतीचे आश्वासन हवेत विरले, अशी टीका शेट्टी यांनी केली. शिर्डी येथे २२ फेब्रुवारीला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा मेळावा आहे. या मेळाव्यात नवीन पदाधिकाऱ्यांची निवड जाहीर केली जाणार आहे.
दरम्यान, बाजार समित्यांबाबतचा मागील सरकारचा निर्णय योग्य असल्याने बदलण्याची आवश्यकता नव्हती. 'एनआरसी' कायद्यासाठी केंद्राने सर्वसामान्यांना वेठीस धरले आहे. या कायद्याला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा विरोध असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले. यावेळी रविकांत तुपकर, मारुती वराडे, चंद्रशेखर साळुंके, कृष्णा साबळे, माऊली मुळे व आजम खान उपस्थित होते.
राज्याची कर्जमाफी तकलादू
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी प्रत्येक पक्षाने शेतकऱ्याचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. तीन पक्षाचे सरकार सत्तेत येऊनही सातबारा कोरा झाला नाही. ही कर्जमाफी तकलादू असून त्याचा लाभ फक्त १० ते १५ टक्के शेतकऱ्यांना होणार आहे. लवकरच राज्यव्यापी आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असे शेट्टी यांनी सांगितले. मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आंदोलनात साथ द्यावी असे आवाहन त्यांनी केले.