‘पीडब्ल्यूडी’चा थकित निधी आला

औरंगाबाद : करोना परिस्थिती, पावसामुळे खराब झालेले रस्ते तात्पुरते दुरुस्त केल्यानंतर औरंगाबाद सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कामांची कोट्यवधींची बिले थकित होती. राज्यभरातील हा आकडा मोठा होता. थकित मिळत नसल्यावरून कंत्राटदार संघटनांनी 'काम बंद' आंदोलनाचा इशारा दिला होता, मात्र राज्य सरकारने शुक्रवारी औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यासाठी ७० कोटींचा निधी जमा केल्यामुळे रस्ते दुरुस्तीच्या कामांतील अडचण दूर होणार आहे. थकित निधी आल्याने स्थानिक अधिकाऱ्यांनीही सुटकेचा निश्वास सोडला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या औरंगाबाद विभागांतर्गत गेल्या आठ महिन्यांत केलेल्या कामांपोटीची १४० कोटींची बिले थकित होती. याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाकडे यादी पाठविण्यात आली होती. थकित लवकर न मिळाल्याने अनेक काम अर्धवट अवस्थेत पडून होती. बिले मिळत नसल्याने अनेक कंत्राटदारांनी कामे बंद केली होती.

सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत विविध लेखाशीर्षांतर्गत रस्ते पूल, बांधकाम, दुरुस्ती, डागडुजी, खड्डे भरणे आदी कामे केली जातात. अर्थसंकल्पीय तरतूद, नाबार्ड; तसेच अन्य लेखाशीर्षाखाली ही कामे केली जातात. गेल्या आर्थिक वर्षांत झालेली; तसेच जूनपर्यंत झालेल्या कामांची १४० कोटींची बिले थकित होती. रस्ता, पूल बांधकाम, रस्त्यांवरील खड्डे बुजविणे, रेनकट आदी कामांच्या त्यात समावेश आहे. 'करोना लॉकडाऊन'च्या काळात प्रशासनाच्या परवानगीने 'पीडब्ल्यूडी'ची कामे सुरू होती. 'अनलॉक'नंतर जून महिन्यातही बऱ्यापैकी कामे झाली. पावसाळ्यात रस्त्यांवरून जाण्यास अडचण येऊ नये, यासाठी जिल्ह्यात 'पीडब्ल्यूडी'च्या मालकीच्या असलेल्या रस्त्यांवर खड्डे भरण्यासाठी कंत्राटे दिली गेली होती. औरंगाबाद जिल्ह्यात 'रेग्युलर' आणि पश्चिम विभागांतर्गत प्रत्येकी ७० कोटींची बिले थकित होती. याशिवाय जालना जिल्ह्याचीही थकित ५० कोटींवर असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

दरम्यान, टप्प्याटप्प्यांने काम केल्यानंतर त्याचे पैसे टप्पेनिहाय मिळणे अपेक्षित होते. पूर्ण केलेल्या कामाचे पैसे न मिळाल्याने काही कंत्राटदारांनी कामे बंद केली होती. त्यात यंदा अतिवृष्टीने अनेक रस्त्यांचे नुकसान झाले. त्याचा आढावा घेऊन स्वतंत्र मागणी अहवाल पाठविला. त्यास 'पॅकेज'मधून ७६ कोटींची मंजुरी दिली गेली, मात्र मागची देणी कधी मिळणार असा प्रश्न होता. जुनी देणी मिळेपर्यंत काम बंद आंदोलनाचा इशारा कंत्राटदार संघटनांनी दिला होता.

५० टक्क्यांपर्यंत थकबाकी मिळाली

राज्य सरकारने शुक्रवारी दिवाळीच्या एक दिवस आधी औरंगाबाद विभागासाठी (औरंगाबाद व जालना जिल्हा) भरीव निधी दिला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; राज्य रस्ते, जिल्हा रस्ते दुरुस्तीसाठी (लेखाशीर्ष ०३, ०४) ५० कोटी ८१ लाख, विशेष दुरुस्ती, खड्डे दुरुस्तीचे वार्षिक कंत्राट यासाठी ११ कोटी २७ लाख तर, नाबार्डअंतर्गत कामांसाठी सहा कोटी ८४ लाख रुपये प्राप्त झाले आहेत. एकूण थकितच्या तुलनेत ही रक्कम ४५ ते ५० टक्क्यांपर्यंत आहे, मात्र दीर्घ प्रतीक्षेत असलेले थकित काही टप्प्यांत मिळाल्याने आता पुढची कामे सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.