\Bम. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
\Bआर्थिक अडचणीमुळे चोहोबाजूंनी कोंडी झालेली महापालिका उत्पन्न वाढविण्यात सपशेल अपयशी ठरली असून, आता मालकीचे रिक्त असलेले ८८ गाळे भाडेतत्वावर देणार आहे.
विविध कर वसुलीमध्ये महापालिका प्रशासन उद्दिष्ट पूर्ण करू शकत नाही. त्यामुळे तिजोरीतील खटखडाट अडचणीचा ठरत आहे. हे गळ्याशी आलेले आर्थिक प्रकरण निस्तारण्यासाठी पालिकेच्या मालकीचे रिक्त असलेले गाळे किरायाने देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यापूर्वीही अनेक मालमत्ता लिजवर देण्यात आल्या आहेत. याबाबतचा आढावा घेणारी बैठक शनिवारी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी घेतली. बैठकीस उपायुक्त मंजूषा मुथा, विभागाचे प्रमुख हेमंत कोल्हे, विभागप्रमुख पंकज पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती. बैठकीत रिक्त असलेल्या गाळ्यांचा आढावा घेण्यात आला. हे गाळे भाडेतत्वावर देण्याचा दृष्टीने निविदा काढण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. निविदा लवकरच प्रसिद्ध करून अर्ज मागविण्यात येणार आहेत. यासह पालिकेचे अनेक सामाजिक सभागृह भाडेतत्वावर देण्यात आले. मात्र, त्यांचे वीजबिल पालिकेला भरावे लागते आहे. यापुढे हे बिल आता पालिका भरणार नाही तर संबंधितांना ते बिल भरावे लागेल असा निर्णय घेण्यात आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
\Bमालमत्ता वाऱ्यावर
\Bमहापालिकेने शहरात अनेक मालमत्ता लिजवर दिल्या आहेत. मात्र, त्यातील अनेक मालमत्तांचे करारनामे संपल्यानंतरही त्यांचे फेरकरार करण्यात आलेले नसल्याचे बैठकीत समोर आले. यासह रेडिरेकनर दराप्रमाणे भाडे आकारणीही होत नसल्याचा मुद्दा समोर आला. त्यामुळे नव्याने लिजवरील मालमत्तांचे करारनामे तपासण्याचे आदेश महापौरांनी दिले आहेत.
\B---
मटा भूमिका
\B---
\Bकठोरपणे कर वसुली करा\B
---
महापालिका डबघाईला आली आहे. आर्थिक संकट गळ्यापर्यंत आल्यानंतरही महापालिका प्रशासन, पदाधिकारी कर वसुली करण्यात लक्ष देत नाहीत. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या क्रांतीचौकीतल पुतळ्याची उंची वाढविण्याच्या कामासाठी पैसे नसल्यामुळेच कंत्राटदारांनी नकार दिला होता. आता तेच कंत्राटदार थकलेल्या बिलासाठी आक्रमक झाले आहेत. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेदिवशी आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. विशेष म्हणजे आंदोलनाला हिंसक वळण लागले तर, पालिका जबाबदार असेल, असे त्या निवेदनात म्हटले आहे. पालिकेच्या तिजोरीत पैसे नसल्यामुळे यंदा दीपावलीत कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळाला नाही. पुढे पगाराचेही वांदे होतील. इतके होऊनही पालिका प्रशासन का जागे होत नाही. त्यांनी आता तरी जागे व्हावे. कर वसुली कठोरपणे करावी.