म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आजच्या (शुक्रवार) दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी तातडीने १६८० कोटी रुपयांच्या नवीन पाणी पुरवठा योजनेच्या कामाची 'वर्क ऑर्डर' देऊन कामाला सुरुवात करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी १२ डिसेंबरला या योजनेचे भूमिपूजन केले होते, त्यानंतर चार जानेवारीपर्यंत या योजनेची एक वीटही रचली गेली नाही. मुख्यमंत्री शुक्रवारी या कामाचा आढावा घेणार असल्याने विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिकाऱ्यांची धांदल उडाल्याचे दिसले.
राज्य सरकारने औरंगाबादसाठी १६८० कोटी रुपयांची नवीन पाणी पुरवठा योजना मंजूर केली होती. या कामाचा आढावा मुख्यमंत्री घेतील याची धास्ती प्रशासनाला लागली आणि प्रशासन खडबडून जागे झाले. सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पाणी पुरवठा योजनेच्या अनुषंगाने बुधवारपासून जोरात काम सुरू झाले. गरवारे स्टेडियमवर जाऊन जलकुंभ कोठे उभारायचा याची पाहणी केली गेली. कंपनीच्या प्रतिनिधींना बोलावले. जीवन प्राधिकरण अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी तातडीने संबंधित कंपनीला कामाची वर्क ऑर्डर देऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याच्या सूचना केल्या. त्यानुसार टीव्ही सेंटर , दिल्ली गेट, गरवारे स्टेडियम, हरसिद्धी माता आणि शिवाजी मैदान या ठिकाणी जलकुंभांचे काम सुरू झाले.
वाढीव मोबदल्याचा निर्णय प्रलंबित
त्याशिवाय पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाचे सर्वेक्षणदेखील सुरू करण्यात आले. या योजनेसाठी हैदराबाद येथील जीव्हीपीआर कंपनीची निविदा मंजूर करण्यात आली. या कंपनीला सुरक्षा अनामत रक्क्म भरण्यास सांगण्यात आले होते; स्टीलचे भाव वाढल्याचे सांगून कंपनीने मोबदला तीनशे कोटी रुपये वाढवून देण्याची मागणी केली. या मागणीबद्दल निर्णय प्रलंबित आहे. दरम्यानच्या काळात कंपनीला अनामत रक्क्म भरण्यास सांगण्यात आले होते. 'कंपनीने दोन दिवसांपूर्वी अनामत रक्क्म भरली आणि गुरुवारी 'वर्क ऑर्डर' देण्यात आली,' अशी माहिती महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे अधीक्षक अभियंता अजयसिंह यांनी दिली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आजच्या (शुक्रवार) दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी तातडीने १६८० कोटी रुपयांच्या नवीन पाणी पुरवठा योजनेच्या कामाची 'वर्क ऑर्डर' देऊन कामाला सुरुवात करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी १२ डिसेंबरला या योजनेचे भूमिपूजन केले होते, त्यानंतर चार जानेवारीपर्यंत या योजनेची एक वीटही रचली गेली नाही. मुख्यमंत्री शुक्रवारी या कामाचा आढावा घेणार असल्याने विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिकाऱ्यांची धांदल उडाल्याचे दिसले.
राज्य सरकारने औरंगाबादसाठी १६८० कोटी रुपयांची नवीन पाणी पुरवठा योजना मंजूर केली होती. या कामाचा आढावा मुख्यमंत्री घेतील याची धास्ती प्रशासनाला लागली आणि प्रशासन खडबडून जागे झाले. सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पाणी पुरवठा योजनेच्या अनुषंगाने बुधवारपासून जोरात काम सुरू झाले. गरवारे स्टेडियमवर जाऊन जलकुंभ कोठे उभारायचा याची पाहणी केली गेली. कंपनीच्या प्रतिनिधींना बोलावले. जीवन प्राधिकरण अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी तातडीने संबंधित कंपनीला कामाची वर्क ऑर्डर देऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याच्या सूचना केल्या. त्यानुसार टीव्ही सेंटर , दिल्ली गेट, गरवारे स्टेडियम, हरसिद्धी माता आणि शिवाजी मैदान या ठिकाणी जलकुंभांचे काम सुरू झाले.
वाढीव मोबदल्याचा निर्णय प्रलंबित
त्याशिवाय पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाचे सर्वेक्षणदेखील सुरू करण्यात आले. या योजनेसाठी हैदराबाद येथील जीव्हीपीआर कंपनीची निविदा मंजूर करण्यात आली. या कंपनीला सुरक्षा अनामत रक्क्म भरण्यास सांगण्यात आले होते; स्टीलचे भाव वाढल्याचे सांगून कंपनीने मोबदला तीनशे कोटी रुपये वाढवून देण्याची मागणी केली. या मागणीबद्दल निर्णय प्रलंबित आहे. दरम्यानच्या काळात कंपनीला अनामत रक्क्म भरण्यास सांगण्यात आले होते. 'कंपनीने दोन दिवसांपूर्वी अनामत रक्क्म भरली आणि गुरुवारी 'वर्क ऑर्डर' देण्यात आली,' अशी माहिती महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे अधीक्षक अभियंता अजयसिंह यांनी दिली.