म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद
न्यायालयीन शुल्कवाढीविरोधातील याचिकेत प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संभाजी शिंदे व न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी दिले. प्रकरणात दोन फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी होईल.
सामान्य पक्षकारांसह वकिलांना या शुल्कवाढीचा त्रास सहन करावा लागत असून, ही वाढ म्हणजे अन्याय असल्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष नितीन चौधरी यांनी महाराष्ट्र न्यायालयीन शुल्क सुधारणा कायदा २०१७ला आव्हान दिले आहे.
अन्यायकारक पाच पट वाढीव शुल्क रद्द करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. न्याय ही चैनेची नाही, तर मूलभूत अधिकाराची बाब आहे. शुल्कवाढीने पक्षकार व वकिलांना नाहक त्रास सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे न्यायपालिकेवर विश्वास असणाऱ्यांची अवहेलना होईल, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. यामध्ये विधी व न्याय व विभागाचे सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहे . याचिकाकर्त्याची बाजू विष्णू मदन -पाटील मांडत आहेत. या याचिकेची सुनावणी दोन फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
न्यायालयीन शुल्कवाढीविरोधातील याचिकेत प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संभाजी शिंदे व न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी दिले. प्रकरणात दोन फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी होईल.
सामान्य पक्षकारांसह वकिलांना या शुल्कवाढीचा त्रास सहन करावा लागत असून, ही वाढ म्हणजे अन्याय असल्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष नितीन चौधरी यांनी महाराष्ट्र न्यायालयीन शुल्क सुधारणा कायदा २०१७ला आव्हान दिले आहे.
अन्यायकारक पाच पट वाढीव शुल्क रद्द करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. न्याय ही चैनेची नाही, तर मूलभूत अधिकाराची बाब आहे. शुल्कवाढीने पक्षकार व वकिलांना नाहक त्रास सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे न्यायपालिकेवर विश्वास असणाऱ्यांची अवहेलना होईल, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. यामध्ये विधी व न्याय व विभागाचे सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहे . याचिकाकर्त्याची बाजू विष्णू मदन -पाटील मांडत आहेत. या याचिकेची सुनावणी दोन फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.