म.टा.प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्यात दुष्काळी परिस्थितीमुळे पशुधनासाठी आवश्यक असणारा चारा व पाणी उपलब्धतेसंबंधी गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने शासनाने महिनाभरापूर्वी मंडळनिहाय चारा छावण्या उघडण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निकषांमध्ये बदल करण्यात आला असून आता मंडळामध्ये एकापेक्षा अधिक गावांमध्ये चारा छावण्या उघडता येणार आहेत. मंडळात एकापेक्षा अधिक ठिकाणी चारा छावण्या उघडण्याची गरज असल्याची जिल्हाधिकाऱ्यांची खात्री पटल्यानंतरच यासाठी परवानगी देण्यात येणार आहे. यामुळे आता अनेक गावांमध्ये चारा छावण्या उघडण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
महिन्याभरापूर्वी शासनाने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये मंडळस्तरावर चाराछावण्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये प्रती छावणी ३०० ते ५०० जनावरांना ठेवण्याची मुभा देण्यात आली होती. मात्र, प्रशासनाकडे महिन्याभराच्या कालावधीमध्ये दुष्काळ असलेल्या तालुक्यांमधुनही चारा छावण्यांसाठी फारशी मागणी आली नाही. शिवाय मंडळस्तरावरील गावामध्ये परिसरातील गावांमधील जनावरे ठेवणेही अडचणीचे ठरणार होते. त्यामुळे सरकारने आता दुष्काळी भागातील कोणत्याही गावामध्ये चारा छावण्या उघडण्यास परवानगी दिली आहे. मराठवाड्यात नेमक्या किती चारा छावण्या सुरू कराव्या लागतील तसेच मराठवाड्यात मुबलक चारा उपलब्ध असल्याची आकडेवारी प्रशासनाकडे तयार आहे. मात्र, आता जिल्ह्यामध्ये नेमक्या कोणत्या भागात किती चारा छावण्या सुरू करण्याची गरज आहे, याबाबत निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांना घ्यावा लागणार आहे. यासाठी जिल्ह्यातील मोठ्या व लहान पशुधन संख्येस अनुसरून, पशुधनासाठी वेगवेगळ्या नियमित योजनांमधून उपलब्ध असलेला चारा तसेच अतिरिक्त चारा उपलब्ध होण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत अतिरिक्त वैरण विकास कार्यक्रम तसेच गाळपेर योजना कार्यक्रमामधुन उपलब्ध होणारा चारा याबाबतचा आढावा जिल्हाधिकाऱ्यांना घ्यावा लागणार आहे.
चारा छावण्या सुरू करण्यासाठी शासनाकडून घालून दिलेले नियम नवीन आदेशामध्येही कायम राहणार आहेत. यानुसार एका छावणीमध्ये किमान ३०० ते ५०० जणावरे दाखल करता येणार आहेत. मराठवाड्यात लहान मोठी अशी एकूण ६७ लाख जनावरांची संख्या असून यामध्ये ३६ लाख २५ हजार ४९० मोठी जनावरे, ११ लाख ३६ हजार लहान जनावरे आहेत. तर विभागात शेळ्या मेढ्याची संख्या १९ लाख ४५ हजार ७२८ आहे. मराठवाड्यात जनावरांच्या संख्येच्या तुलनेत दररोज २६ हजार ३३० टन चाऱ्याची आवश्यकता आहे.
सहा गोशाळेसाठी दहा कोटी
दरम्यान, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, जालना, बीड व परभणी या पाच जिल्ह्यातील सहा गोशाळेमध्ये पशुसंवर्धन विभागाकडून सुरू करण्यात आलेल्या 'पशुधन मदत व चारा शिबिर' या प्रयोजनासाठी पशुसंवर्धन विभागास दहा कोटी रुपये निधी वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.