औरंगाबाद : सातवा वेतन आयोग लागू करा, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करा, पाच दिवसांचा आठवडा, निवृत्तीचे वय ६० करा यासह इतर मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने बुधवारी (११ जुलै) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. यावेळी कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन राज्यसरकारी, निमसरकारी, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी सात ते नऊ ऑगस्ट या तीन दिवसांच्या कालावधीत लाक्षणिक संपावर जाणार असल्याची सूचना दिली.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांमुळे राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. संपाची सूचना राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्वाखालील सरकारी सरकारी कर्मचारी, शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी, समन्वय समिती, जिल्हा परिषद महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना यांच्यातर्फे देण्यात आली. गेली दोन वर्षे कर्मचाऱ्यांच्या महत्त्वाच्या मागण्यांसंदर्भात ठोस निर्णय झाला नसल्यामुळे मागण्या प्रलंबित आहेत. संपाच्या पार्श्वभुमीवर १६ जानेवारी आणि ७ जुलै अशा दोन वेळा सर्वच मागण्यांवर चर्चा झाली मात्र निर्णय झाला नाही. निदर्शनासाठी बी. डी. म्हस्के, महेंद्र गिरगे, देविदास जरारे, काशिनाथ बिरकलवाड, वैजिनाथ विघोतेकर, हरिभाऊ धनवई, सुरेश करपे, डॉ. भाऊसाहेब थोरात, सुनील शास्त्री आदींची उपस्थिती होती.