म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सतीश तळेकर अॅड असोसिएट्सच्या वतीने पार्टी इन पर्सन दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत राज्य शासनाने टोल नाक्यांसंबंधी तीन मुद्यांवर शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश न्या. झेड. ए. हक आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी दिले आहेत. मान्सूनपूर्व आणि मान्सूननंतरच राज्यांमधील विविध पूल आणि उड्डाणपुलांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटसंबंधी खंडपीठात दाखल याचिकेत माहिती मागविली आहे.
पावसाळ्यात मुंबई-गोवा महामार्गावरील सावित्री नदीवरील पूल खचल्याने अपघात होऊन बस २०१६ मध्ये कोकणात समुद्रात वाहून गेली होती. त्यामुळे अशा दुघर्टना टाळण्यासाठी राज्यांमधील पूल आणि उड्डाणपुलांची देखभाल दुरुस्ती करण्यात यावी. या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एस. के. शहा यांनी भविष्यात असे अपघात टाळण्यासाठी १४ शिफारशी केल्या होत्या.
अंमलबजावणीसाठी नोडल अधिकारी नेमण्यात यावा. ऑनलाइन पोर्टल तक्रारींसाठी सुरू करण्यात यावे. राज्यातील पुलांच्या अवस्थेवर सामान्य नागरिकही तक्रार करू शकतो, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. सतीश तळेकर आणि संजय काळे यांनी याचिकेत विविध विषय नमूद केले. खंडपीठाने तीन विषयांची सुमोटो दखल घेत राज्य शासनास २७ फेब्रुवारीला शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.
राज्यातील एक्सप्रेस, राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर होणारी टोल वसुली यावरील काही लेन बंद असतात. अशा लेन बंद करण्याचे अधिकार नसून त्यासंबंधी स्पष्टीकरण द्यावे. टोल वसुली करणाऱ्या कंत्राटदारांचा कालावधी संपल्यानंतर ते संबंधित ठिकाणी उभे असतात. अशावर शासन काय कारवाई करते त्याचा हवाला देण्यात यावा. महामार्गांवर रात्रीच्या वेळी अपघातग्रस्त होऊन एखादी ट्रक रस्त्यावर उभी असेल तर गाडी हटविण्याचे काम कंत्राटदाराचे असते की शासनाचे यासंबंधी खुलासा करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. शासनाच्या सक्षम अधिकाऱ्यास सुनावणीप्रसंगी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्याच्या वतीने प्रज्ञा तळेकर, अजिंक्य काळे, उमाकांत आवटे तर शासनाच्या वतीने अतुल काळे यांनी बाजू मांडली.