पाणीपुरवठा योजनेसाठीचे १७४ कोटी अदा; पुढील बिलासाठी प्राधिकरणाने मागितली परवानगी

औरंगाबाद : शहराच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या कंत्राटदाराला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने आतापर्यंत १७४ कोटी रुपयांचे पेमेंट केले आहे. प्राधिकरणाने ९५ कोटी रुपयांचे पेमेंट करण्यासाठी राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याची परवानगी मागितली आहे.

नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या कामासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने निविदा काढून हैद्राबाद येथील जीव्हीपीआर कंपनीची निवड केली आहे. या कंपनीला प्राधिकरणाने चार फेब्रुवारी २०२० रोजी वर्कऑर्डर दिली. वर्कऑर्डर मिळाल्यावर काही महिन्यांनी कंपनीने प्रत्यक्ष काम सुरू केले. कंपनीकडून अत्यंत संथ गतीने केल्या जाणाऱ्या कामाबद्दल शासकीय, प्रशासकीय स्तरावरुन दखल घेतली गेली. उच्च न्यायालयानेदेखील संथ गतीने सुरू असलेल्या कामाची गंभीर दखल घेऊन एकूणच यंत्रणेवर ताशेरे ओढले. कंत्राटदार कंपनीला पेमेंट न देण्याचे आदेशदेखील दिले.

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशापूर्वी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने जीव्हीपीआर कंपनीला १७४ कोटी रुपयांचे पेमेंट केल्याची माहिती प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. हे पेमेंट कंपनीने सादर केलेल्या पंधराव्या बिलापर्यंतचे आहे. कंपनीने सोळावे बिल ३५ कोटींचे सादर केले आहे. स्टीलच्या किमतीच्या तफावतीची ४९ कोटींची रक्कम कंपनीने मागीतली आहे. त्याशिवाय जीएसटी डिफरन्सची ११ कोटी सहा लाख रुपयांची मागणी देखील कंपनीने केली आहे. एकूण ९५ कोटींची मागणी कंपनीने केली आहे. ही रक्कम कंपनीला देण्यासाठी प्राधिकरणाने राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाची परवानगी मागीतली आहे. नगर विकास विभागाने परवानगी दिली तर हे पेमेंटदेखील केले जाणार आहे.