म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मराठा आरक्षण आंदोलनाबाबत आता चर्चा नको, कृती हवी आहे, यासाठी शासनाने मंगळवारी (३१ जुलै) संध्याकाळपर्यंत मराठा आरक्षण देण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा, अशी मागणी सोमवारी (३० जुलै) मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्यकांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत विनोद पाटील यांनी केली.
ते म्हणाले की, कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करण्यासाठी सरकारला सात प्रश्नांचा फॉर्म्युला मराठा क्रांती मोर्चा समन्वय समितीने राज्य सरकारला इमेलद्वारे पाठवले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत तत्काळ निर्णय घेऊन वैयक्तिकरित्या न सांगता प्रसार माध्यमातून जाहीर करावे. सरकारला समाजाच्या संपूर्ण मागण्या समजल्या आहेत. त्यामुळे आता चर्चा नको कृती आवश्यक आहे. यासाठी आम्ही सरकारला सात प्रश्नांचा पर्याय दिला आहे. सरकारने या संदर्भात निर्णय दिल्यानंतर तसेच मागण्या मान्य झाल्यानंतर समन्वय समिती सदस्यांसोबत चर्चा करून आंदोलन मागे घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगत जोपर्यंत आरक्षणाबाबत निर्णय होत नाही तोपर्यंत ठिकठिकाणी सुरू असलेले ठिय्या आंदोलन सुरुच राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. आरक्षणाच्या मागणीसाठी आतापर्यंत चार तरुणांनी आत्महत्या केल्या आहेत, ही समाजाची मोठी हानी आहे. आरक्षणाची ही लढाई युवकांच्याच भविष्यासाठी आहे, त्यामुळे त्यांनी असे कृत्य करू नये, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. या पत्रकार परिषदेला अभिजित देशमुख, बाळासाहेब थोरात, राजेंद्र जंजाळ, बाळासाहेब थोरात, सुरेश वाकडे, अप्पासाहेब कुढेकर, रवींद्र काळे, रमेश केरे पाटील, चंद्रकांत भराट, मनोज गायके यांच्यासह इतर समन्वयकांची उपस्थिती होती.
कालबद्ध कार्यक्रमातील मुद्दे
कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करण्यासाठी क्रांतीमोर्चाकडून थेट प्रश्नावली, मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. या फॉर्म्युलामध्ये तारखेनिहाय रचना केली असून यामध्ये राज्य सरकारने मागासवर्गीय अहवाल देणेबाबत विनंतीपत्र, अध्यादेश काढण्याची तारीख, अध्यादेश काढताना मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशी पूर्णत: स्वीकारणार का?, विशेष अधिवेशनाची तारीख, अध्यादेश काढल्यानंतर अंमलबजावणी त्वरित करणार का? यासह मेगाभरतीमधील जागा त्वरित भरणार का?, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळात भरीव तरतूद काय करणार? आंदोलकांवरील गुन्हे, फी माफ सवलत, आंदोलनात मयत झालेल्यांना हुतात्मा जाहीर करावे, अशा मागण्या सरकारला पाठवण्यात आल्या आहेत.