म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
न्यायदानाच्या व्यवस्थेत पायाभूत सुविधांचे महत्त्व आहे. अत्यावश्यक सुविधा दिल्यास न्याय देताना अधिक गती मिळते. त्यामुळे राज्य सरकारने न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांना प्राधान्य दिले आहे. त्यानुसार औरंगाबाद खंडपीठाला राज्य सरकारकडून अपेक्षित असलेल्या सर्व पायाभूत सुविधा उचित कालावधीत पुरविण्यात येतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या नवीन इमारत विस्तारीकरण कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विजया कापसे -ताहिलरमाणी, औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र बोर्डे, विधी व न्याय राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, औरंगाबाद खंडपीठ वकील संघाचे अध्यक्ष अतुल कराड यांची उपस्थिती होती.
मुख्यमंत्री म्हणाले, उच्च न्यायालयांनी तडजोडीने तंटा निवारणाला प्राधान्य दिले आहे. त्यातून पैसा, वेळ वाचतो. मनस्तापही होत नाही. यापूर्वी न्या. बोर्डे यांनी न्यायाधीशांची निवासस्थाने, विश्रामगृह आणि अनेक्स इमारतीबाबत ज्या अपेक्षा राज्य सरकारकडून केल्या होत्या. त्या पूर्ण करण्यात येत आहेत. नवीन इमारत विस्तारीकरण करताना त्यात वाहनतळाचा विचार केलेला आहे. त्यासाठी बहुपर्यायी वाहनतळाचा आराखड्याचा विचार करण्यात येतो आहे. हा आराखडा अंतिम टप्प्यात असून वास्तुविशारद त्यावर काम करत आहेत. औरंगाबाद खंडपीठाला आवश्यक असणाऱ्या सर्व सुविधा वेळेत पूर्ण करण्यात येतील. त्याचबरोबर २०२०पर्यंत विस्तारित इमारत पूर्ण होईल, अशी अपेक्षाही फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
राज्य सरकारने न्यायालयामध्ये पायाभूत सुविधा, इमारत उभारणीसाठी मागील तीन वर्षात १४०० कोटींच्या कामांना मंजुरी दिलेली आहे. राज्याने सातत्याने पायाभूत सुविधा देण्यावर भर दिला, असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सरकारी वकील कार्यालयाने माहिती तंत्रज्ञान केंद्राची निर्मिती केली. ही अतिशय उपयोगी यंत्रणा उभारल्याने खटल्यांचा निकाल वेळेत लागण्यास मदत होईल. या केंद्राची पाहणी करताना खटला निवारण व्यवस्थापन प्रक्रियेबाबत मुख्य सरकारी वकील अमरजीतसिंह गिरासे यांनी इत्यंभूत माहिती दिली. खटला त्वरित निकाली निघण्यासाठी ही प्रक्रिया अत्यंत मोलाची भर घालणारी आहे. प्रशासनाला गतिमान करणारी ही यंत्रणा असल्याचे फडणवीस म्हणाले. औरंगाबादमधील राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाबाबत नुकतीच बैठक घेतली. यावेळी सर्व विभागांची मते जाणून घेतली. या विद्यापीठाला सुविधा पुरविण्यासाठीही प्रथम प्राधान्य आहे. औरंगाबाद शहर झपाट्याने विकासाकडे वाटचाल करते आहे. डीएमआयसीचा पहिला टप्पा संपत आहे. नागपूर- मुंबई एक्सप्रेस वे, जालना ड्रायपोर्ट औरंगाबादला विकासाच्या दिशेने घेऊन जाणारा आहे. त्यामुळे आगामी काळात औरंगाबादेत न्यायालय, शिक्षण, सरकारच्या इतर यंत्रणांना चांगल्या पायाभूत सुविधा असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
\Bझटपट खटल्यांचा निपटारा
\Bमुख्य न्यायमूर्ती ताहिलरमाणी यांनी खंडपीठाने ३७ वर्षात सात लाखांहून अधिक खटल्यांचा निपटारा केला, असे सांगितले. नवीन इमारतीमध्ये महिलांसाठी आवश्यक असणारी जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी ग्वाहीही यावेळी दिली. वकील हा समाजातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटक असून लोकशाहीचे महत्त्वाचे अंग आहे. समाज कल्याणासाठी वेळ वाया न घालवता न्यायदानावर सर्वांनी भर द्यावा, असेही त्या म्हणाल्या. न्या. बोर्डे यांनी खंडपीठाचे वैशिष्ट्ये, नवीन इमारतीचे वैशिष्ट्ये याबाबत माहिती दिली. खंडपीठाला लागून असलेली आणखी चार एकरचा अतिरिक्त भूखंड सरकारने द्यावा, अशी मागणीही न्या. बोर्डे यांनी केली आहे. अतुल कराड यांनी नवीन इमारतीत स्वतंत्र महिलांसाठी कक्ष, वाहनतळ याबाबत अपेक्षा व्यक्त केली. सुरुवातीला सरकारी वकील कार्यालयाच्या माहिती तंत्रज्ञान केंद्राचे फीत कापून फडणवीस यांनी उद्घाटन केले. कोनशिलेचे अनावरणही फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झाले. नेहा कांबळे यांनी कार्यक्रमाचे सूत्र संचालन केले. न्यायिक प्रबंधक अभय मंत्री यांनी आभार मानले.
\Bदीड लाख खटले प्रलंबित\B
आज औरंगाबाद खंडपीठात दिवाणी स्वरुपाची १ लाख २५ हजार ३०० तर १६ हजार ३४६ फौजदारी स्वरूपाची अशी १ लाख ४१ हजार ६४६ खटले प्रलंबित आहेत. खंडपीठात ४४ हजार ५९० खटल्यांचा निपटारा झाल्याची माहिती न्या. बोर्डे यांनी दिली. दररोज १५ पेक्षा जास्त खटले निकाली काढली जात आहेत.
\Bनवीन इमारतीची वैशिष्ट्ये
\Bन्यायदान खटल्यांची वाढती संख्या पाहता नवीन इमारतीची आवश्यकता निर्माण झाल्याने खंडपीठात नवीन इमारत होऊ घातली आहे. ही अनेक्स इमारत एकूण चार मजल्यांची असणार आहे. १४ हजार ४८८ चौमी बांधकाम क्षेत्र, त्यात १२ न्यायदान कक्ष, २४ न्यायाधीशांच्या चेंबर्स, नऊ लिफ्ट, सभागृहे, कार्यालयांचा समावेश असणार आहे.