महापौरपदाचे आरक्षण बदलणार, वाचा कोणाला मिळेल संधी?

औरंगाबाद : स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याची शिफारस करणारा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. त्यामुळे महापौरपदाच्या आरक्षणाचे सूत्रही आता बदलणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. ज्या महापालिकेचे महापौरपद ओबीसींसाठी राखीव झाले होते, ते आता खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव असेल, अशी चर्चा आहे. औरंगाबाद महापालिकेचे महापौरपद सोडतीमध्ये 'ओबीसी महिला' प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले होते. आता ते खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होईल. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातून निवडून आलेल्या महिलेचीही महापौरपदावर वर्णी लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

ओबीसांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूकीत २७ टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होतील, असे आता स्पष्ट झाले आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळाने आरक्षणाशिवाय या निवडणुका न घेण्याची भूमिका घेतली असली, तरी निवडणूक आयोग स्वायत्त असल्यामुळे राज्य सरकारची ही भूमिका कितपत तग धरेल, याबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे.

संजय राऊत, एकनाथ खडसे यांचेही २ महिने फोन टॅप?
राज्यभरातील महापालिकेच्या महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत राज्य निवडणूक आयोगातर्फे काढण्यात आली होती. या सोडतीत औरंगाबाद महापालिकेचे महापौरपद ओबीसी प्रवर्गाच्या महिलेसाठी आरक्षित असेल असे स्पष्ट झाले होते. महापालिकेत सत्तेचे दावेदार असलेल्या शिवसेनेसह भाजप, काँग्रेस, एमआयएम या पक्षांनी महापौरपदाच्या या आरक्षणानुसार उमेदवार निवडीची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, मध्यंतरीच्या काळात न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे औरंगाबाद महापालिकेची निवडणूक लांबणीवर पडली. पालिका निवडणुकीबद्दलची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (३ मार्च) निकाली काढल्यावर औरंगाबाद महापालिका निवडणूकीचा मार्ग मोकळा झाला. त्यामुळे आता महापौर कोण, अशी चर्चाही राजकीय गोटात सुरू झाली आहे.

निवडणूक आयोगाने काढलेल्या सोडतीत औरंगाबाद महापालिकेचे महापौरपद ओबीसी प्रवर्गातील महिलेसाठी आरक्षित झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेटाळल्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातील वॉर्ड किंवा प्रभाग आता खुल्या प्रवर्गातील वॉर्ड किंवा प्रभाग म्हणून ग्राह्य धरले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे औरंगाबादचे महापौरपदही खुल्या प्रवर्गातील महिलेसाठीच असेल असे तज्ज्ञांचे मत आहे. महापौरपदावर राजकीय पक्ष ओबीसी प्रवर्गातील महिलेची वर्णी लाऊ शकेल पण महापौरपदावर विराजमान होणारी महिला खुल्या प्रवर्गाची आहे असेच गृहीत धरले जाण्याची शक्यता आहे. पालिका निवडणूकीत निवडून आलेल्या ओबीसी प्रवर्गातील महिलेसह खुल्या प्रवर्गातील महिलेला देखील महापौर पदावर दावा करता येण्याची शक्यता आहे.