‘हार्वर्ड’चे तज्ज्ञ तपासणार महाराष्ट्रातील शाळा

ashish.choudhri@timesgroup.com
Tweet : @ashishcMT
औरंगाबाद ः महाराष्ट्रातील मराठी शाळांनी आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांच्या शाळांशी स्पर्धा करावी, असे प्रयत्न सरकारने सुरू केले आहेत. त्यासाठी शिक्षण विभाग आता नामांकित हार्वर्ड विद्यापीठाची मदत घेणार आहे. विद्यापीठाची दोन तज्ज्ञांची येत्या आठवड्यात महाराष्ट्रात येत आहे. टीम पाच दिवसांत राज्याच्या विविध विभागांमधील शाळांची पाहणी करणार आहेत.
सरकारी शाळांमधील गुणवत्तावाढीच्या दृष्टिकोनातून मागील वर्षी राज्यात ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ कार्यक्रम आखण्यात आला. ‘ज्ञानरचनावाद’वर आधारित या उपक्रमाने भाषा आणि गणितामध्ये अनेक शाळांनी कात टाकल्याचे समोर येत आहे. आता या शाळांनी आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांच्या शाळांच्या स्पर्धेत उतरावे, त्यासाठी शिक्षण विभाग तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी नामांकित हार्वर्ड विद्यापीठातील तज्ज्ञांची मदत घेतली जाणार आहे. १७ जानेवारीपासून विद्यापीठाची टीम महाराष्ट्रात येत आहे. राज्यातील विविध विभागांमधील शाळांना भेट देऊन, तेथील पायाभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता तपासली जाणार आहे. ही टीम पाच दिवस शाळांची पाहणी करणार आहे.

पाच वर्षांचा आरखडा; शंभर शाळांचे टार्गेट
राज्यातील औरंगाबादसह विविध विभागातील निवडक शाळांना ही टीम भेट देणार आहे. औरंगाबाद विभागातील दोन शाळांचा यात समावेश आहे. भेटीदरम्यान शाळेची बलस्थाने, क्षमता, तेथील त्रुटी, अभ्यासक्रम, शिकविण्याची पद्धत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विविध बोर्डांची स्थिती असा सविस्तर अहवाल ही टीम शिक्षण विभागाला सादर करले. हार्वर्ड विद्यापीठ तज्ज्ञांच्या सूचनांनंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धेसाठी शाळांमध्ये काय बदल आवश्यक आहेत, त्याचा एक आराखडा केला जाणार आहे. हा आराखडा पाच वर्षांत राबविण्यात येणार आहे. प्रारंभी शंभर शाळांचे टार्गेट ठेवण्यात आले अाहे. या शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्यांने बदल केले जाणार आहेत. हे बदल करून या शंभर शाळा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील शाळांप्रमाणे करण्यात येणार आहेत.

‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ उपक्रमांतर्गत शाळांमध्ये बदल केले जात आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध बोर्डाशी आपल्या शाळांनी स्पर्धा करावी म्हणून प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठीच हार्वर्ड विद्यापीठातून दोन तज्ज्ञ प्राध्यापक राज्यातील काही शाळांना भेटी देतील. त्यानंतर ते अहवाल सादर करणार आहेत. त्यांनी केलेल्या सूचनांनुसार शाळांमध्ये बदल करण्यातयेतील.
- नंदकुमार, प्रधान सचिव, शिक्षण विभाग