म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
बांधकाम व्यावसायिकांच्या गृहनिर्माण योजनांमधील सदनिकांच्या आरक्षणाबद्दल धोरण ठरवा आणि ते सर्वसाधारण सभेत मांडा, असे पत्र महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांना दिले आहेत. सदनिकांच्या आरक्षणाबरोबरच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागांची आरक्षणे देखील बदलण्यात आली आहेत.
महापौरांनी पत्रात म्हटले आहे की, अनेक बांधकाम व्यावसायिक मोठमोठ्या गृहनिर्माण योजनांचे बांधकाम करतात. या योजनांमध्ये शासनाच्या नियमानुसार अल्प व मध्यम उत्पन्न गटासाठी वीस टक्के सदनिका राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. परंतु म्हाडाचे प्रमाणपत्र घेऊन बांधकाम व्यावसायिक वीस टक्के आरक्षण रद्द करतात व त्या सदनिका चढ्या भावाने विकतात. त्यामुळे गरजूंना गृहनिर्माण योजनेत सदनिका मिळत नाहीत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या देखील काही जागा महापालिकेच्या क्षेत्रात आहेत. १९९१च्या शहर विकास आराखड्यानुसार या आरक्षणांची रचना केली आहे, पंरतु सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पत्र घेऊन ही आरक्षणे उठविण्याचे काम देखील केले जात आहेत. त्यामुळे आरक्षणाच्या जागा शिल्लक संपत येऊ लागल्या आहेत. गृहनिर्माण योजनांमधील वीस टक्के आरक्षणातील सदनिका आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या आरक्षित जागा याबद्दल धोरण निश्चित करून ते सर्वसाधारण सभेत मांडा, असे आवाहन केले आहे.
\Bएकत्रित माहिती द्या
\Bमहापालिकेने अनेक मालमत्तांच्या संपादनासाठी टीडीआर, एफएसआय दिला आहे. ज्या मालमत्तांना टीडीआर, एफएसआय देण्यात आला आहे त्यापैकी बऱ्याच मालमत्ता महापालिकेच्या ताब्यात आल्या नाहीत. अशा मालमत्तांनी एकत्रित माहिती देण्याचे आदेशही महापौरांनी नगररचना विभागाला दिले आहेत.