शंभर कोटींचे रस्ते चौकशीच्या फेऱ्यात

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद शहरातील रस्त्यांसाठी शासनाने दिलेल्या शंभर कोटी रुपयांच्या विशेष निधीतून केलेल्या रस्त्यांच्या कामांचा वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करा, असे आदेश राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने महापालिका प्रशासकांना दिले आहेत. रस्त्यांच्या कामांबद्दल आमदार अतुल सावे यांनी तक्रार केली होती, त्या आधारे हे आदेश देण्यात आले आहेत.

शहरातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था लक्षात घेऊन राज्य शासनाने महापालिकेला रस्ते विकासासाठी शंभर कोटी रुपयांचा विशेष निधी दिला. तत्कालीन महापौर भगवान घडमोडे आणि भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी यासाठी प्रयत्न केले होते. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शंभर कोटी रुपये मंजूर केले. या निधीतून ३१ रस्त्यांची कामे करण्यात आली. २०१७-१८ या वर्षी शासनाने निधी मंजूर केला. नऊ महिन्यात कामे पूर्ण होणे गरजेचे होते, पण अद्याप कामे सुरूच आहेत.

शासनाच्या निधीतून केलेले रस्ते निकृष्ट दर्जाची आहेत. या कामाची चौकशी करावी, अशी तक्रार औरंगाबाद पूर्व विधानसभा मतदारसंघाचे भाजप आमदार अतुल सावे यांनी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन नगरविकास विभागाने पालिका प्रशासकांच्या नावे पत्र पाठवले असून रस्त्यांच्या कामांचा वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करा, असे आदेश दिले आहेत. राज्य शासनाने २०१५-१६ या वर्षी देखील रस्त्यांसाठी पालिकेला २४ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. त्यातून पाच रस्त्यांची कामे करण्यात आली. या कामाच्याही तक्रारी प्राप्त झाल्याने शासनास्तरावर चौकशी केली जात आहे. आता शंभर कोटींचे रस्तेही चौकशीत अडकले आहेत.

सावेंनी तक्रारीत काय म्हटले आहे?

रस्त्यांची कामे दर्जा न राखता करण्यात आली. सेव्हन हिल्स ते टीव्ही सेंटर या रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत. मुकुंदवाडी रेल्वेस्टेशन ते शिवाजीनगर या रस्त्याचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. खराब झालेले रस्ते दुरुस्त केले जाणार आहेत का, मुकुंदवाडी रेल्वेस्टेशन ते शिवाजीनगर या रस्त्याचे काम केले जाणार आहे की नाही? रस्त्यांचे निकृष्ट काम करणाऱ्यांवर कारवाई करा, असे आमदार अतुल सावे यांनी केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.