म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद
मद्य कारखान्यांतून सोडण्यात आलेल्या दूषित पाणी सोडण्यात आल्यामुळे सुखना नदीत प्रदूषण वाढले आहे, असा आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेत पर्याय उपलब्ध आहेत. याचिकाकर्त्यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या पुणे खंडपीठाकडे धाव घेऊन दाद मागावी, असे निर्देश देत मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संभाजी शिंदे व न्या. के. के. सोनवणे यांनी जनहित याचिका निकाली काढली.
चिकलठाणा येथील युनायटेड ब्रेव्हरिज या मद्य निर्मिती कारखान्यातून सुखना नदीमध्ये सोडण्यात येणारे दूषित पाणी, रसायने आणि घातक द्रवपदार्थ यामुळे नदीत जलप्रदूषण होते; तसेच परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होतो. यासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कायद्याच्या कलम १४, १६ व १९नुसार याचिकेतील विनंत्यांच्या अनुषंगााने हरित न्यायाधिकरण योग्य तो आदेश देऊ शकते, असे निरीक्षण नोंदवीत खंडपीठाने आदेश दिला. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यातर्फे चंद्रकांत ठोंबरे, कारखान्यातर्फे पी. के. जोशी, एमआयडीसीतर्फे श्रीहरी दंडे आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे उत्तम बोंदर यांनी काम पाहिले.
नागरिकांना गंभीर आजार
नदीमधील जलप्रदूषण रोखण्यासाठी युनायटेड ब्रेव्हरिज कंपनीने कोणतीही उपाययोजना केलेली नाही. परिणामी ब्रिजवाडी, नारेगाव, सिंधीबन आदी परिसरातील नागरिकांना गंभीर आजार होतात. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केवळ कारखाना बंद करण्याच्या आणि कारवाईच्या नोटीसा कारखान्याला बजावल्या, मात्र कोणतीही कारवाई केली नाही, असे याचिकाकर्ता बंडू पवार यांनी याचिकेत म्हटले होते.
मद्य कारखान्यांतून सोडण्यात आलेल्या दूषित पाणी सोडण्यात आल्यामुळे सुखना नदीत प्रदूषण वाढले आहे, असा आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेत पर्याय उपलब्ध आहेत. याचिकाकर्त्यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या पुणे खंडपीठाकडे धाव घेऊन दाद मागावी, असे निर्देश देत मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संभाजी शिंदे व न्या. के. के. सोनवणे यांनी जनहित याचिका निकाली काढली.
चिकलठाणा येथील युनायटेड ब्रेव्हरिज या मद्य निर्मिती कारखान्यातून सुखना नदीमध्ये सोडण्यात येणारे दूषित पाणी, रसायने आणि घातक द्रवपदार्थ यामुळे नदीत जलप्रदूषण होते; तसेच परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होतो. यासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कायद्याच्या कलम १४, १६ व १९नुसार याचिकेतील विनंत्यांच्या अनुषंगााने हरित न्यायाधिकरण योग्य तो आदेश देऊ शकते, असे निरीक्षण नोंदवीत खंडपीठाने आदेश दिला. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यातर्फे चंद्रकांत ठोंबरे, कारखान्यातर्फे पी. के. जोशी, एमआयडीसीतर्फे श्रीहरी दंडे आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे उत्तम बोंदर यांनी काम पाहिले.
नागरिकांना गंभीर आजार
नदीमधील जलप्रदूषण रोखण्यासाठी युनायटेड ब्रेव्हरिज कंपनीने कोणतीही उपाययोजना केलेली नाही. परिणामी ब्रिजवाडी, नारेगाव, सिंधीबन आदी परिसरातील नागरिकांना गंभीर आजार होतात. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केवळ कारखाना बंद करण्याच्या आणि कारवाईच्या नोटीसा कारखान्याला बजावल्या, मात्र कोणतीही कारवाई केली नाही, असे याचिकाकर्ता बंडू पवार यांनी याचिकेत म्हटले होते.