कंत्राटदारांचा ‘पीडब्लूडी’च्या कामांवर बहिष्कार

औरंगाबाद ः सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत रस्त्यांची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना प्रशासनाकडून जीएसटीबाबत ठोस भूमिका जाहीर केली गेली नाही. शिवाय राज्यभरातील कामांसाठी एकाच पद्धतीचे दर (एसएसआर) लागू केल्यावरून राज्यभरातील कंत्राटदारांनी पीडब्ल्यूडीच्या कामांवर बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे राज्यातील ५२ हजार किलोमीटरच्या रस्त्यांवरील खड्डे भरण्याची अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांना खड्ड्यातूनच मार्ग काढावा लागत आहे.
राज्यातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विशेष कार्यक्रम घोषित केला. एक हजार १८७ कोटींची तरतूद करण्यात आली. दोन वर्षांपासून ही रक्कम असून, ज्या कंत्राटदारांना ही कामे मिळतील त्यांनी संबंधित कामाची दोन वर्षे देखभाल दुरुस्ती करणे या कार्यक्रमांतर्गत बंधनकारक करण्यात आले आहे. देशात जीएसटी कायदा एक जुलैपासून लागू झाला. त्यामुळे सर्व व्यवहारांच्या हिशेबामध्ये बदल झाला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कामांच्या बाबतीतही गेल्या तीन महिन्यांपासून संभ्रम निर्माण झाला आहे. जुलैनंतर मंजूर झालेल्या कामांची देयके सादर करणाऱ्या कंत्राटदाराला जीएसटी लागू झाले आहे. पूर्वी व्हॅट भरला जात होता. रस्त्याची, पुलाची कामे सेवा व वस्तूमध्ये पूर्वी मोडत नव्हती. आता नवीन नियमानुसार ७५ लाखांपेक्षा जास्त ज्या कंत्राटदाराचा वार्षिक उलाढाल असेल त्यांना दर महिन्याला जीएसटी भरणे आवश्यक केले आहे. ‘पीडब्ल्यूडी’कडे कंत्राटदारांनी याबाबत तक्रार केली. वर्षभर जीएसटी भरल्यानंतर झालेल्या कामांची देयके अदा करताना ‘पीडब्ल्यूडी’ त्याचे सेटअप वर्षाखेर करणार आणि जीएसटी बिल परतावा मिळणार, असे सांगण्यात आले. काम पूर्ण होण्यापूर्वीपासूनच जीएसटी भरण्याची अट अनेक कंत्राटदारांसाठी अडचणीची ठरल्याने तीन महिन्यांपासून राज्यातील पीडब्ल्यूडी कंत्राटदारांनी कामांवर बहिष्कार टाकला आहे.
पीडब्लूडीमध्ये रस्त्यांची कामे करताना जिल्हा शेड्यूल्ड दरानुसार (डीएसआर) केली जात होती. त्यात शुद्धीपत्रक काढून आता राज्य शेड्यूल्ड दरानुसार (एसएसआर) सर्व कामे केली जातील असे जाहीर केले गेले. एखाद्या कामासाठी मुंबईत ज्या दराने डांबर मिळेल त्याच दराने औरंगाबादमध्ये डांबर मिळत नाही, साहजिकच कामाच्या खर्चामध्येही तफावत येणार आहे. अशाने कामे पूर्ण करण्यास अडचणी येणार असल्याचे कंत्राटदारांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. पण त्यावर अद्याप काहीच निर्णय झालेला नाही. या दोन्ही अडचणी सोडविण्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग अपयशी ठरल्याने कंत्राटदारांनी बहिष्कार टाकला आहे. त्याचा फटका सरकारला आता खड्डे बुजविण्यासाठी होत आहे. पीडब्ल्यूडीने राज्यभरातील ५२ हजार २३४ किलोमीटरच्या रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी ११८७ कोटींची तरतूद केली होती. त्यात पहिल्या टप्प्यात राज्य महामार्गावरील खड्डे १५ ऑक्टोबर ते १५ नोव्हेंबरदरम्यान, तर १५ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबरदरम्यान जिल्ह्यांतर्गत रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यात येणार होते. कंत्राटदारांच्या बहिष्कारामुळे या कामांना अद्याप मुहूर्तच लागलेला नाही. सरकारकडून या दोन प्रश्नांवर तोडगा काढला गेला नाही, तर राज्यातील नागरिकांना मात्र खड्ड्यातूनच प्रवास करावा लागणार आहे.

कंत्राटदारांच्या प्रश्नांवर बोलणी सुरू आहे. जीएसटी प्रश्न मार्गी लागला आहे. जळगाव, नाशिक,नांदेड, उस्मानाबादमध्ये निविदा काढण्यात आल्या. काही ठिकाणी कामेही सुरू झाली. अन्य जिल्ह्यांमधूनही लवकरच कामे सुरू व्हावीत, या दृष्टीने आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.

- सी. पी. जोशी, सचिव, पीडब्ल्यूडी