म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेला शब्द खोटा ठरला आहे. पाणीपुरवठा योजनेसाठी वर्कऑर्डर देण्याला स्थगिती नाही, असा उल्लेख असलेले पत्र अद्याप महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला शासनाकडून मिळालेच नाही. त्यामुळे प्राधिकरणाने पाणीपुरवठा योजनेच्या निविदेला पुन्हा मुदतवाढ दिली आहे. आता २५ जानेवारीपर्यंत निविदा स्वीकारली जाणार आहे.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी औरंगाबाद शहरासाठी नवीन पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली. त्यासाठी १६८० कोटींची तरतूद करण्याचे नियोजन केले. त्यामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने पाणीपुरवठा योजनेची निविदा प्रक्रिया सुरू केली. दरम्यानच्या काळात विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वर्कऑर्डर न झालेल्या सर्व योजनांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयात पाणीपुरवठा योजना सापडली. यावरून भाजपने राज्यातील आघाडी सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा पवित्रा घेतला.
उद्धव ठाकरे नऊ जानेवारी रोजी औरंगाबादेत होते. त्यांनी महापालिकेशी संबंधित विकास कामांबद्दल आढावा बैठक घेतली तेव्हा पाणीपुरवठा योजनेच्या वर्कऑर्डरचा विषय निघाला. वर्कऑर्डर देण्यास स्थगिती नाही, असे पत्र शासनाकडून संबंधित विभागाला तीन दिवसांत पाठवले जाईल, असे त्यांनी या बैठकीत स्पष्ट केल्याचे सांगण्यात आले. वर्कऑर्डरला स्थगिती नसल्याचे पत्र मिळाल्यावर निविदा उघडून पुढील प्रक्रिया करणे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला शक्य होईल, असे मानले जात होते, परंतु बुधवारी महापालिकेतील एका पदाधिकाऱ्याने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांशी फोनवरून पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाबद्दल चौकशी केली असता त्या अधिकाऱ्याने वर्कऑर्डरबद्दल अपेक्षित असलेले पत्र शासनाकडून अद्याप मिळाले नसल्याचे त्या पदाधिकाऱ्याला सांगितले. त्याशिवाय प्राईज एक्सलेशन (भाववाढ निर्देशांक) बद्दल देखील शासनाने पत्र पाठवले नाही. त्यामुळे निविदा स्वीकारण्याची तारीख २५ जानेवारीपर्यंत वाढविण्यात आल्याचे त्या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. १५ जानेवारी ही निविदा स्वीकारण्याची अंतिम तारीख ठरवण्यात आली होती, त्यात दहा दिवसांनी वाढ करण्यात आली आहे. १८ जानेवारी रोजी प्रीबीड बैठक घेण्याचे देखील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने ठरविले आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेला शब्द खोटा ठरला आहे. पाणीपुरवठा योजनेसाठी वर्कऑर्डर देण्याला स्थगिती नाही, असा उल्लेख असलेले पत्र अद्याप महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला शासनाकडून मिळालेच नाही. त्यामुळे प्राधिकरणाने पाणीपुरवठा योजनेच्या निविदेला पुन्हा मुदतवाढ दिली आहे. आता २५ जानेवारीपर्यंत निविदा स्वीकारली जाणार आहे.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी औरंगाबाद शहरासाठी नवीन पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली. त्यासाठी १६८० कोटींची तरतूद करण्याचे नियोजन केले. त्यामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने पाणीपुरवठा योजनेची निविदा प्रक्रिया सुरू केली. दरम्यानच्या काळात विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वर्कऑर्डर न झालेल्या सर्व योजनांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयात पाणीपुरवठा योजना सापडली. यावरून भाजपने राज्यातील आघाडी सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा पवित्रा घेतला.
उद्धव ठाकरे नऊ जानेवारी रोजी औरंगाबादेत होते. त्यांनी महापालिकेशी संबंधित विकास कामांबद्दल आढावा बैठक घेतली तेव्हा पाणीपुरवठा योजनेच्या वर्कऑर्डरचा विषय निघाला. वर्कऑर्डर देण्यास स्थगिती नाही, असे पत्र शासनाकडून संबंधित विभागाला तीन दिवसांत पाठवले जाईल, असे त्यांनी या बैठकीत स्पष्ट केल्याचे सांगण्यात आले. वर्कऑर्डरला स्थगिती नसल्याचे पत्र मिळाल्यावर निविदा उघडून पुढील प्रक्रिया करणे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला शक्य होईल, असे मानले जात होते, परंतु बुधवारी महापालिकेतील एका पदाधिकाऱ्याने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांशी फोनवरून पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाबद्दल चौकशी केली असता त्या अधिकाऱ्याने वर्कऑर्डरबद्दल अपेक्षित असलेले पत्र शासनाकडून अद्याप मिळाले नसल्याचे त्या पदाधिकाऱ्याला सांगितले. त्याशिवाय प्राईज एक्सलेशन (भाववाढ निर्देशांक) बद्दल देखील शासनाने पत्र पाठवले नाही. त्यामुळे निविदा स्वीकारण्याची तारीख २५ जानेवारीपर्यंत वाढविण्यात आल्याचे त्या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. १५ जानेवारी ही निविदा स्वीकारण्याची अंतिम तारीख ठरवण्यात आली होती, त्यात दहा दिवसांनी वाढ करण्यात आली आहे. १८ जानेवारी रोजी प्रीबीड बैठक घेण्याचे देखील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने ठरविले आहे.