म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कौटुंबिक न्यायालय औरंगाबादच्या प्रधान न्यायाधीशांसमोर पती-पत्नीच्या वादाची सुरू असलेली सुनावणी आपल्या विरोधात जात असल्याचे निदर्शनास येताच दुसऱ्या न्यायालयात खटला चालविण्याची मागणी करणाऱ्यास औरंगाबाद खंडपीठाने चांगलीच चपराक दिली आहे. एकाच न्यायालयातील दुसऱ्या न्यायाधीशाकडे खटला वर्ग करण्याची विनंती करणारी याचिका फेटाळताना न्या. रवींद्र घुगे यांनी याचिकाकर्ता पतीला २५ हजार रुपये दंड सुनावला. ही दंडाची रक्कम धनादेश अथवा डीडीद्वारे जमा करून, कौटुंबिक न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांनी रक्कमेचा वापर चिल्ड्रन कॉम्पलेक्ससाठी करण्याची मुभा दिली आहे.
औरंगाबादच्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशासमोर पती-पत्नीमधील वादावर सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणात मुलाचा ताबा पतीला दिल्यानंतर त्याचा सांभाळ व्यवस्थित होत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. साक्षी पुरावे आणि कागदपत्रांवरून प्रकरण पतीच्या विरोधात जात होते. आपल्या विरोधात निकाल येईल या भीतीने पतीने प्रकरण प्रधान न्यायाधीशाकडून कौटुंबिक न्यायालयाच्या दुसऱ्या न्यायाधीशाकडे वर्ग करण्याची विनंती केली. वर्ग करण्याचे सक्षम कारण मात्र याचिकाकर्त्या पतीला देता आले नाही. खंडपीठाने आपले निरीक्षण नोंदविताना म्हटले की, प्रधान न्यायाधीश आपल्या विरोधात निर्णय देईन म्हणून इतर न्यायाधीशाकडे वर्ग करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. यामुळे न्यायव्यवस्थेचा आत्मविश्वास कमी होईल. न्यायालय बदलाची प्रथा पडेल. अनेकजण न्यायालय बदलाचे अर्ज घेऊन येतील. खंडपीठाचे न्या. घुगे यांनी याचिकाकर्त्यास २५ हजार रुपयांचा दंड सुनावला. याचिकाकर्त्या पतीस प्रधान न्यायाधीश कौटुंबिक न्यायालय यांची माफी मागण्याचे निर्देश दिले. दंडाची रक्कम चिल्ड्रन कॉम्पलेक्ससाठी वापरण्याची मुभा प्रधान न्यायाधीशांना दिली.
कौटुंबिक न्यायालय औरंगाबादच्या प्रधान न्यायाधीशांसमोर पती-पत्नीच्या वादाची सुरू असलेली सुनावणी आपल्या विरोधात जात असल्याचे निदर्शनास येताच दुसऱ्या न्यायालयात खटला चालविण्याची मागणी करणाऱ्यास औरंगाबाद खंडपीठाने चांगलीच चपराक दिली आहे. एकाच न्यायालयातील दुसऱ्या न्यायाधीशाकडे खटला वर्ग करण्याची विनंती करणारी याचिका फेटाळताना न्या. रवींद्र घुगे यांनी याचिकाकर्ता पतीला २५ हजार रुपये दंड सुनावला. ही दंडाची रक्कम धनादेश अथवा डीडीद्वारे जमा करून, कौटुंबिक न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांनी रक्कमेचा वापर चिल्ड्रन कॉम्पलेक्ससाठी करण्याची मुभा दिली आहे.
औरंगाबादच्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशासमोर पती-पत्नीमधील वादावर सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणात मुलाचा ताबा पतीला दिल्यानंतर त्याचा सांभाळ व्यवस्थित होत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. साक्षी पुरावे आणि कागदपत्रांवरून प्रकरण पतीच्या विरोधात जात होते. आपल्या विरोधात निकाल येईल या भीतीने पतीने प्रकरण प्रधान न्यायाधीशाकडून कौटुंबिक न्यायालयाच्या दुसऱ्या न्यायाधीशाकडे वर्ग करण्याची विनंती केली. वर्ग करण्याचे सक्षम कारण मात्र याचिकाकर्त्या पतीला देता आले नाही. खंडपीठाने आपले निरीक्षण नोंदविताना म्हटले की, प्रधान न्यायाधीश आपल्या विरोधात निर्णय देईन म्हणून इतर न्यायाधीशाकडे वर्ग करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. यामुळे न्यायव्यवस्थेचा आत्मविश्वास कमी होईल. न्यायालय बदलाची प्रथा पडेल. अनेकजण न्यायालय बदलाचे अर्ज घेऊन येतील. खंडपीठाचे न्या. घुगे यांनी याचिकाकर्त्यास २५ हजार रुपयांचा दंड सुनावला. याचिकाकर्त्या पतीस प्रधान न्यायाधीश कौटुंबिक न्यायालय यांची माफी मागण्याचे निर्देश दिले. दंडाची रक्कम चिल्ड्रन कॉम्पलेक्ससाठी वापरण्याची मुभा प्रधान न्यायाधीशांना दिली.