बदली झालेल्या शिक्षकांचे
जिल्हा परिषदेत धरणे आंदोलन
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांमध्ये संवर्ग १ व २ मधील अनेक शिक्षकांनी बनावट कागदपत्र सादर करून लाभ घेतला आहे. ही सरकारची दिशाभूल असून इतर शिक्षकांवर अन्याय आहे. याची चौकशी करून नियमबाह्य बदल्या रद्द कराव्यात, दोषींवर कारवाई करावी या मागणीसाठी जिल्हा परिषद शिक्षक कृती समितीने मंगळवारी जिल्हा परिषदेत धरणे आंदोलन केले.
आंदोलनकर्त्यांनी तीव्र भावना व्यक्त केल्या. बदली प्रक्रिया राबविताना अनियमितता झाली. त्यामुळे शिक्षकांवर विनाकारण दुसरीकडे जाण्याची वेळ आली आहे. याबाबत शिक्षकांनी आपली मते मांडली. त्यानंतर शिक्षकांच्या शिष्टमंडळाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. त्यात म्हटले आहे की, सरकारने शिक्षकांच्या बदल्या करताना कागदपत्रांची खातरजमा करणे आवश्यक होते, परंतु ते न करता केलेल्या बदल्या या नियमबाह्य झाल्या आहेत. बदली प्रक्रियेपूर्वी बदलीपात्र व लाभार्थी शिक्षकांच्या संवर्ग निहाय सेवा ज्येष्ठता याद्या प्रसिद्ध करून यावर नोंदविण्याची मुभा देणे व त्यावर सुनावणी घेऊन निर्णय देणे आवश्यक होते, परंतु या सर्व बाबींना फाटा देत बदली प्रक्रिया राबविण्यात आली. या सर्व बाबींची चौकशीची वारंवार मागणी करुनही प्रशासनने जाणीवपूर्वी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप समितीने केला.
२९ मे २०१८ रोजी बदली आदेशप्राप्तीनंतर जिल्ह्यातील ५०० हून अधिक शिक्षकांवर, बोगस लाभार्थ्यांमुळे २७ फेब्रुवारीच्या सदोष शासन धोरणाच्या अंमलबजावणीत अनियमिततेमुळे अन्याय झाला आहे. या नियमबाह्य बदल्या रद्द कराव्यात व अन्यायग्रस्त शिक्षकांनी प्रशासनाकडे वारंवार वैयक्तिक अर्ज केले, परंतु सरकारने यावर कुठलीही कारवाई केलेली नाही. यासाठी आंदोलन करण्यात आले. दिलीप ढाकणे, राजेश पवार, सदानंद माडेवार, संतोष ताठे, कृष्णा शिंदे, सुषमा राऊतमारे, सुषमा खरे, महेंद्र बारवाल, सचिन पोलास यांच्यासह शिक्षक उपस्थित होते.