म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
निम्म्या मराठवाड्यात झालेल्या अत्यल्प पावसामुळे औरंगाबाद, नांदेड, हिंगोली आणि जालना जिल्ह्यांच्या काही भागामध्ये कमी पाऊस झाल्यामुळे या जिल्ह्यांवर टंचाईचे सावट आहे. येणाऱ्या काळात संभाव्य टंचाईची परिस्थिती पाहता प्रशासनाने एप्रिल ते जून अखेरपर्यंत मराठवाड्यातील पाच हजार ११८ गावे आणि १२४६ वाड्यांसाठी ६७ कोटी रुपयांचा टंचाई आराखडा शासनदरबारी सादर केला आहे.
यंदा मराठवाड्यातील मोठ्या धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा असला तरी लघु आणि मध्यम प्रकल्पांमध्ये तुलनेत कमी पाणी आहे. उन्हाळ्यापूर्वीच फेब्रुवारी महिन्यात औरंगाबाद, जालना आणि नांदेड जिल्ह्यात टँकर सुरू करावे लाले आहेत. प्रशासनाने जानेवारी ते मार्च आणि एप्रिल आणि एप्रिल ते जून या कालावधीसाठी टंचाई कृती आरखडा शासनाकडे पाठवला आहे. यामध्ये १५९ कोटी रुपयांचा एप्रिलपर्यंत, तर ६७ कोटी रुपयांचा एप्रिल ते जून या कालावधीसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. पण जानेवारी पासून फेब्रुवारीपर्यंत मराठवाड्यात टंचाईची मोठी स्थिती निर्माण झाली नाही. त्यामुळे प्रशासनाला काही भागात टँकर वगळता जास्त खर्च करण्याची गरज पडली नाही. आता एप्रिल ते जून या कालावधीसाठी टंचाई निर्माण झाल्यास आराखड्यात नमूद केलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी प्रशासनाला करावी लागणार आहे.
यावर्षी मराठवाड्यात सरासरी ७७९ मिलिमीटर पावसाच्या तुलनेत केवळ ६७३.८ मिलिमीटर (८६.४० टक्के) पाऊस झाला. लातूर, बीड, उस्मानाबाद आणि जालना जिल्ह्यात चांगला पाऊस झाल्यामुळे या जिल्ह्यांची परिस्थिती समाधानकारक आहे. मात्र औरंगाबाद, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांच्या अनेक मंडळांमध्ये तुलनेत कमी पाऊस झाल्याने या जिल्ह्यांच्या काही भागामध्ये जूनपर्यंत पाणीटंचाईची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाला जूनपर्यंत सादर करण्यात आलेल्या टंचाई आराखड्यात जालना जिल्हा वगळता इतर सातही जिल्ह्यांचा आराखडा सादर करण्यात आला आहे. हा आराखडा पुढे शासनाकडे पाठवला आहे. मराठवाड्यातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन विभागीय आयुक्त कार्यालयाने एप्रिल ते जून या महिन्यांपर्यंत पाणीटंचाई निवारणासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या विविध योजनांवरील संभाव्य खर्चाची माहिती शासनाकडे पाठवली. कृती आराखड्यानुसार नवीन विंधन विहीर, नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती, विंधन विहिरींची दुरुस्ती, तात्पुरत्या नळ योजना, टँकर तसेच बैलगाडीने पाणीपुरवठा, विहीर अधिग्रहण, विहीर खोल करणे, गाळ काढण्याच्या कामांसाठी खर्चाचे नियोजन करण्यात आले आहे.
जिल्हानिहाय गावे
जिल्हा............................. गावे............... अपेक्षित खर्च
औरंगाबाद.......................८४३....................१५७०.८०
जालना............................अप्राप्त.....................अप्राप्त
बीड.................................७७४.....................११४८.३८
परभणी.............................९७५.......................११५८.६८
हिंगोली..............................६६०.......................५०९.५६
नांदेड...............................१०३८......................१५३३.८२
उस्मानाबाद........................४४६........................३६७.४९
लातूर.................................५६६.......................४५९.००
-------------------------------------------------------.
एकूण...............................५११८..........................६७४७.७३
(रक्कम लाखात)
निम्म्या मराठवाड्यात झालेल्या अत्यल्प पावसामुळे औरंगाबाद, नांदेड, हिंगोली आणि जालना जिल्ह्यांच्या काही भागामध्ये कमी पाऊस झाल्यामुळे या जिल्ह्यांवर टंचाईचे सावट आहे. येणाऱ्या काळात संभाव्य टंचाईची परिस्थिती पाहता प्रशासनाने एप्रिल ते जून अखेरपर्यंत मराठवाड्यातील पाच हजार ११८ गावे आणि १२४६ वाड्यांसाठी ६७ कोटी रुपयांचा टंचाई आराखडा शासनदरबारी सादर केला आहे.
यंदा मराठवाड्यातील मोठ्या धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा असला तरी लघु आणि मध्यम प्रकल्पांमध्ये तुलनेत कमी पाणी आहे. उन्हाळ्यापूर्वीच फेब्रुवारी महिन्यात औरंगाबाद, जालना आणि नांदेड जिल्ह्यात टँकर सुरू करावे लाले आहेत. प्रशासनाने जानेवारी ते मार्च आणि एप्रिल आणि एप्रिल ते जून या कालावधीसाठी टंचाई कृती आरखडा शासनाकडे पाठवला आहे. यामध्ये १५९ कोटी रुपयांचा एप्रिलपर्यंत, तर ६७ कोटी रुपयांचा एप्रिल ते जून या कालावधीसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. पण जानेवारी पासून फेब्रुवारीपर्यंत मराठवाड्यात टंचाईची मोठी स्थिती निर्माण झाली नाही. त्यामुळे प्रशासनाला काही भागात टँकर वगळता जास्त खर्च करण्याची गरज पडली नाही. आता एप्रिल ते जून या कालावधीसाठी टंचाई निर्माण झाल्यास आराखड्यात नमूद केलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी प्रशासनाला करावी लागणार आहे.
यावर्षी मराठवाड्यात सरासरी ७७९ मिलिमीटर पावसाच्या तुलनेत केवळ ६७३.८ मिलिमीटर (८६.४० टक्के) पाऊस झाला. लातूर, बीड, उस्मानाबाद आणि जालना जिल्ह्यात चांगला पाऊस झाल्यामुळे या जिल्ह्यांची परिस्थिती समाधानकारक आहे. मात्र औरंगाबाद, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांच्या अनेक मंडळांमध्ये तुलनेत कमी पाऊस झाल्याने या जिल्ह्यांच्या काही भागामध्ये जूनपर्यंत पाणीटंचाईची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाला जूनपर्यंत सादर करण्यात आलेल्या टंचाई आराखड्यात जालना जिल्हा वगळता इतर सातही जिल्ह्यांचा आराखडा सादर करण्यात आला आहे. हा आराखडा पुढे शासनाकडे पाठवला आहे. मराठवाड्यातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन विभागीय आयुक्त कार्यालयाने एप्रिल ते जून या महिन्यांपर्यंत पाणीटंचाई निवारणासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या विविध योजनांवरील संभाव्य खर्चाची माहिती शासनाकडे पाठवली. कृती आराखड्यानुसार नवीन विंधन विहीर, नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती, विंधन विहिरींची दुरुस्ती, तात्पुरत्या नळ योजना, टँकर तसेच बैलगाडीने पाणीपुरवठा, विहीर अधिग्रहण, विहीर खोल करणे, गाळ काढण्याच्या कामांसाठी खर्चाचे नियोजन करण्यात आले आहे.
जिल्हानिहाय गावे
जिल्हा............................. गावे............... अपेक्षित खर्च
औरंगाबाद.......................८४३....................१५७०.८०
जालना............................अप्राप्त.....................अप्राप्त
बीड.................................७७४.....................११४८.३८
परभणी.............................९७५.......................११५८.६८
हिंगोली..............................६६०.......................५०९.५६
नांदेड...............................१०३८......................१५३३.८२
उस्मानाबाद........................४४६........................३६७.४९
लातूर.................................५६६.......................४५९.००
-------------------------------------------------------.
एकूण...............................५११८..........................६७४७.७३
(रक्कम लाखात)