म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या संलग्नीकरण शुल्काचा १३ वर्षांचा हिशेब अंतिम टप्प्यात आला आहे. सध्या शैक्षणिक विभाग शेवटच्या वर्षाचा हिशेब जुळवत असून पुढील आठवड्यात संबंधित अहवाल वित्त व लेखा विभागाला सादर करणार आहे. दहा वर्षे संलग्नीकरण शुल्क बुडवणाऱ्या महाविद्यालयांचे प्रताप तपासात उघड झाले आहेत.
उच्च शिक्षण विभागाने मार्च महिन्यात विद्यापीठाचा आर्थिक ताळेबंद मांडला होता. विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आर्थिक पाहणीत धक्कादायक प्रकार समोर आले. काही महाविद्यालयांनी तब्बल १३ वर्षे संलग्नीकरण शुल्क दिले नसल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष मांडण्यात आला होता. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ताशेरे ओढल्यानंतर संलग्नीकरण शुल्काचे हिशेब जुळवून अहवाल सादर करण्यात येईल असे विद्यापीठ प्रशासनाने सांगितले होते. एका महिन्यात संबंधित अहवाल देणे अपेक्षित होते. मात्र, पाच महिन्यानंतरही प्रशासन अहवाल पूर्ण करू शकले नाही. शैक्षणिक विभाग प्रत्येक वर्षीच्या संलग्नीकरण शुल्काची नोंद पाहून स्वतंत्र अहवाल तयार करीत आहेत. या कामासाठी स्वतंत्र कर्मचारी नेमले नसल्यामुळे कामाला प्रचंड विलंब झाला आहे. संलग्नीकरणासाठी महाविद्यालये विद्यापीठ प्रशासनाकडे दरवर्षी संलग्नीकरण शुल्क भरतात. अनेक महाविद्यालयांनी शुल्कापोटी डिमांड ड्राफ्ट जमा केले, मात्र ड्राफ्ट न वटवता पुन्हा परत घेण्यात आले. विद्यापीठातील काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अनेक वर्षे हा प्रकार सुरू होता असे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. संलग्नीकरण प्रक्रिया करताना शुल्काचा डिमांड ड्राफ्ट असला तरी विद्यापीठाकडे रक्कम जमा होत नव्हती. प्रशासकीय स्तरावर शुल्क जमा केल्याची नोंद आहे. प्रत्यक्षात शुल्क विद्यापीठाकडे जमा नाही. हा गैरप्रकार कोणत्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने झाला हा स्वतंत्र चौकशीचा विषय आहे. शैक्षणिक विभागाने १९९९ ते २०१२ या तेरा वर्षांचा हिशेब जुळवला आहे. विभागाचे दैनंदिन काम सांभाळून कर्मचारी संलग्नीकरण शुल्काचा तपास करीत आहेत. हा अहवाल लेखा व वित्त विभागाला पुढील आठवड्यात सादर करण्यात येणार आहे. लेखा विभाग शुल्काची तूट शोधून प्रशासनाला अंतिम अहवाल देणार आहे. या अहवालानुसार दोषी महाविद्यालयांकडून शुल्क वसूल करणे आणि कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. महाविद्यालयांना नोटीस बजावून शुल्क वसूल करण्यात येईल असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्रशासकीय स्तरावर अहवाल तयार झाला असून महाविद्यालये कात्रीत सापडली आहेत.
३० महाविद्यालयांना मुभा?
महाविद्यालयांनी शुल्क जमा केल्याची नोंद असून, प्रत्यक्षात 'डीडी' वटवले नसल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष आहे. जवळपास ३० महाविद्यालयांनी १३ वर्षे शुल्क न भरता संलग्नीकरण मिळवल्याची चर्चा आहे. या महाविद्यालयांवर प्रशासन कठोर कारवाई करणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.