ग्रामविकासात होणार सहभागी

औरंगाबाद : ग्रामीण भागातील प्रश्न, समस्या त्यावरील उपाय हे अभ्यासातून पुढे यावेत, या हेतूने संपूर्ण ‘ग्रामीण विकास’वर संशोधनासाठी निवडलेल्या यादीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ राज्यात एकमेव ठरले आहे. ‘सेंटर विथ पोटॅन्शियल फॉर एक्सलन्स पर्टिक्युलर एरिया’अंतर्गत (सीपीईपीए) विद्यापीठाच्या सामाजिकशास्त्र विद्याशाखेतील विभागांनी हा प्रकल्प खेचून आणला आहे.
छोटी-छोटी गावे स्ववलंबी व्हावेत यासाठी देश, राज्यपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. त्यात विद्यापीठांचा पुढाकार आणि सहभाग महत्त्वाचा ठरतो. विद्यापीठ आयोग विद्यापीठांकडून ‘सीपीईपीए’अंतर्गत विविध प्रकल्प मागविते. त्यावरील संशोधनासाठी निधीही उपलब्ध करून दिला जातो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या सामाजिकशास्त्र विद्याशाखेतील ग्रामविकास प्रकल्प सादर केला. अन्य विद्याशाखांना मागे टाकत या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली. अर्थशास्त्र विभागाने यात पुढाकार घेतला. सीपीईपीए देशपातळीवरील केवळ नऊ विद्यापीठांना विविध प्रकल्प मंजूर झाले. त्यात राज्यातील आपले विद्यापीठ एकमेव ठरले आहे. नऊपैकी पाच प्रकल्प हे सायन्स विद्याशाखांनी मिळविले. त्याला आपले विद्यापीठ अपवाद ठरले आहे. विद्यापीठातील अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र आणि समाजशास्त्र हे विभाग या प्रकल्पावर काम करणार आहेत. पाच वर्षांच्या या प्रकल्पासाठी विभागांना अडीच कोटी रुपयाचा निधीही आयोगाने दिला आहे. ‘ग्रामविकास’ प्रकल्पात कृषी, प्रादेशिक असमतोल, पायाभूत सुविधा, पंचायत राज, महिला सक्षमीकरण, शिक्षण, रोजगार, आरोग्ययावर संशोधन करून त्यावरील उपायही सुचवायचे आहेत.

देशभरातील विद्यापीठांमध्ये प्रकल्पांसाठी स्पर्धा होती. त्यात आपण अव्वल ठरलो. प्रकल्पांतर्गत आपण ग्रामीण भागातील समस्या, प्रश्न आणि त्यावरील उपाय मांडण्याचा प्रयत्न करू. तिन्ही विभाग मिळून यावर काम करणार आहेत, आपल्या विद्यापीठासाठी ही मोठी उपलब्धी आहे.
- डॉ. एस. टी. सांगळे, समन्वयक.