म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अनधिकृत मालमत्ता अधिकृत करण्याच्या संचिकांना शासकीय मान्यतेचा अडथळा निर्माण झाला आहे. मालमत्ता अधिकृत करून घेण्याच्या अटी शिथील करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने घेतला, पण त्याला शासनाची मान्यता मिळाल्याशिवाय कार्यवाही करता येणार नाही, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
राज्य शासनाने ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या अनधिकृत मालमत्ता अधिकृत करण्याचे धोरण जाहीर केले. मात्र जाचक अटींमुळे या योजनेला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे अटी शिथील करण्याचा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वत:च्या पातळीवर घ्यावा, हा निर्णय मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवावा, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार, सर्वसाधारण सभेत निर्णय घेण्यात आला. शासन मंजुरीच्या आधीन राहून सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयानुसार मालमत्ता अधिकृत करण्याच्या संचिका निकाली काढा, असे आदेश महापौरांनी अधिकाऱ्यांना दिले होते. संचिका स्वीकारण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. या कक्षात काही प्रमाणात संचिकांचा प्राप्त होत आहेत. पण, पालिकेने शिथील केलेल्या अटींना राज्य शासनाने मान्यता दिल्याशिवाय संचिकांवर निर्णय घेता येणार नाही. त्यामुळे शासनाची मंजुरी मिळेपर्यंत फक्त संचिका स्वीकारण्यात येणार आहेत. परिणामी, लगेच अनधिकृत मालमत्ता अधिकृत होण्याची शक्यता कमी असल्याचे मानले जात आहे.
-