म. टा. वृत्तसेवा, यवतमाळ
कीटकनाशक फवारणीच्या बळींचा आकडा वाढत असताना सरकारने केवळ मदतीचा मुलामा जाहीर करीत मूळ प्रश्न कायम ठेवला होता. यावरून संताप व्यक्त होत असतानाच नोंदणी नसलेल्या कीटकनाशक आणि खतांच्या विक्रीवर सरकारने शनिवारी बंदी घातली. कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी यवतमाळात यासंदर्भातील माहिती दिली. ‘मटा’ने या संपूर्ण घटनांसाठी कारणीभूत कीटकनाशकांवर आधी बंदी घालण्यात यावी, असा मुद्दा लावून धरला होता.
यवतमाळ जिल्ह्यात कीटकनाशकांच्या फवारणीमुळे १९ शेतकरी, शेतमजुरांचा बळी गेला. ७००हून अधिक बाधित झाले. तर, विदर्भातील हा आकडा ३३वर पोहोचला आहे. अनेकांनी दृष्टी गमावली. शनिवारी नागपूर जिल्ह्यातील आणखी एक शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. त्यानंतर खळबळून जागे झालेल्या सरकारने तातडीने परवानाधारक दुकानातून खत नियंत्रण आदेश १९८५ व कीटकनाशक नियंत्रण मंडळाद्वारे मान्यता प्राप्त कृषी निविष्ठांचीच विक्री करण्यात यावी, बिगर नोंदणीकृत कृषी निविष्ठांची विक्री प्रतिबंध करण्यात येत असल्याचा शासन आदेश कृषी विभागाने काढला.
राज्यात कुठलाही परवाना नसताना पीक वाढ संजीवकाची तसेच खतांची विक्री केली जात होती. या उत्पादनांच्या गुणवत्ता नियंत्रणाबाबत कोणतीही कार्यपद्धती अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे कायदेशीर कारवाई करणे अडचणीचे ठरत होते. यावर बंदी आणण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यानंतरही अनेक कायदेशीर अडचणी होत्या. केंद्रीय कीटकनाशक मंडळाद्वारा मान्यता न मिळालेल्या जैविक कीटकनाशके व पीकवाढ संजीवके वेगवेगळ्या नावावर विकल्या जात
होते. त्यावर शासन गंभीरपणे विचार करीत होते.
राज्यात बोसग कीटकनाशकांची विक्री होत असल्याचे सरकारच्या या अध्यादेशाच्या निमित्ताने सिद्ध झाले, असे मत शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समितीचे निमंत्रक देवानंद पवार यांनी व्यक्त केले. या परिस्थितीला मागील तीन दशकांचे कृषी क्षेत्रातील चुकीचे धोरण जबाबदार असून कृषीसह आरोग्य विभागाच्या कुजलेल्या व्यवस्थेचा प्रश्न चव्हाट्यावर आला आहे, अशी टीका वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली.
कीटकनाशक फवारणीच्या बळींचा आकडा वाढत असताना सरकारने केवळ मदतीचा मुलामा जाहीर करीत मूळ प्रश्न कायम ठेवला होता. यावरून संताप व्यक्त होत असतानाच नोंदणी नसलेल्या कीटकनाशक आणि खतांच्या विक्रीवर सरकारने शनिवारी बंदी घातली. कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी यवतमाळात यासंदर्भातील माहिती दिली. ‘मटा’ने या संपूर्ण घटनांसाठी कारणीभूत कीटकनाशकांवर आधी बंदी घालण्यात यावी, असा मुद्दा लावून धरला होता.
यवतमाळ जिल्ह्यात कीटकनाशकांच्या फवारणीमुळे १९ शेतकरी, शेतमजुरांचा बळी गेला. ७००हून अधिक बाधित झाले. तर, विदर्भातील हा आकडा ३३वर पोहोचला आहे. अनेकांनी दृष्टी गमावली. शनिवारी नागपूर जिल्ह्यातील आणखी एक शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. त्यानंतर खळबळून जागे झालेल्या सरकारने तातडीने परवानाधारक दुकानातून खत नियंत्रण आदेश १९८५ व कीटकनाशक नियंत्रण मंडळाद्वारे मान्यता प्राप्त कृषी निविष्ठांचीच विक्री करण्यात यावी, बिगर नोंदणीकृत कृषी निविष्ठांची विक्री प्रतिबंध करण्यात येत असल्याचा शासन आदेश कृषी विभागाने काढला.
राज्यात कुठलाही परवाना नसताना पीक वाढ संजीवकाची तसेच खतांची विक्री केली जात होती. या उत्पादनांच्या गुणवत्ता नियंत्रणाबाबत कोणतीही कार्यपद्धती अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे कायदेशीर कारवाई करणे अडचणीचे ठरत होते. यावर बंदी आणण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यानंतरही अनेक कायदेशीर अडचणी होत्या. केंद्रीय कीटकनाशक मंडळाद्वारा मान्यता न मिळालेल्या जैविक कीटकनाशके व पीकवाढ संजीवके वेगवेगळ्या नावावर विकल्या जात
होते. त्यावर शासन गंभीरपणे विचार करीत होते.
राज्यात बोसग कीटकनाशकांची विक्री होत असल्याचे सरकारच्या या अध्यादेशाच्या निमित्ताने सिद्ध झाले, असे मत शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समितीचे निमंत्रक देवानंद पवार यांनी व्यक्त केले. या परिस्थितीला मागील तीन दशकांचे कृषी क्षेत्रातील चुकीचे धोरण जबाबदार असून कृषीसह आरोग्य विभागाच्या कुजलेल्या व्यवस्थेचा प्रश्न चव्हाट्यावर आला आहे, अशी टीका वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली.