एसटीचे त्वरित विलनीकरण न केल्यास राज्यव्यापी आंदोलन, आझाद हिंदचा मुख्यमंत्र्यांना इशारा

बुलडाणा : प्रशासकीय वरीष्ठ अधिकार्यांच्या भ्रष्टाचार आणि राजकीय भ्रष्ट साठेमारीच्या बेमुर्तखोर खाबुगिरीमुळे प्रचंड नुकसानीत आलेल्या एसटीचे खाजगीकरण रोखण्यासह राज्य शासनामध्ये त्वरित विलनीकरण न केल्यास या मागणी संदर्भात राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा आझाद हिंद संघटनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे दिला आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी, प्रामुख्याने एसटी महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलनीकरण करून कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचार्यांप्रमाणे वेतन, भत्ते मिळावेत, यासाठीची निखराची लढाई संपूर्ण राज्यात ८ नोव्हेंबरपासून सुरू केली आहे.

'या' जिल्ह्यात एसटीला पर्यायी वाहतूक व्यवस्था सुरु, प्रवाशांचा कमी दरात होणार प्रवास
कर्तव्य बजावत असताना कोरोनामुळे ३५० हून अधिक कर्मचार्यांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. तर ३६ हुन अधिक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तरी राज्यकर्ते त्यांच्या कुटंबियांकडे लक्ष देत नाहीत, असा आरोप करून त्यांनी या निवेदनात एसटीच्या तिकीटांवरील १७ टक्के प्रवासी करामुळे शासनाच्या तिजोरीत दरसाल सुमारे ४००० कोटी रुपये जमा होतात. टोलनाका माफी दिल्यास दरसाल सुमारे १००० कोटी रुपये वाचतील.

इंधनावर कर माफी दिल्यास हजारो कोटी रुपयांची बचत होईल. जाहिरातीच्या माध्यमातून हजारो कोटीचे उत्पन्न मिळेल. माल वाहतूकीतून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळेल. एसटीची कुरिअर पार्सल सेवा खाजगी ठेकेदारामार्फत चालविण्याऐवजी एसटीमध्ये असलेल्या अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांमार्फत चालवली तर खुप मोठे उत्पन्न मिळेल. अशी वस्तुनिष्ठ आकडेवारी सादर करताना हे उत्पन्नाचे आकडे पाहिल्यास एसटी महामंडळाचे शासनामध्ये विलनीकरण करणे आणि कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचार्यांप्रमाणे वेतन, भत्ते देणे सहज शक्य आहे.