म. टा. वृत्तसेवा, धुळे
राज्यातील अपंग युनिट बंद झाल्यानंतर त्या ठिकाणच्या कर्मचाऱ्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सामावून घेण्यासाठी सरकारने आदेश दिले होते. मात्र कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक पात्रतेनुसार नियुक्या करण्यात आलेल्या नाहीत. धुळ्यातील कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीची हीच परिस्थिती असून, प्रत्यक्षात कोणतेही काम आदेशाप्रमाणे झालेले नाही, असा धुळे जिल्हा परिषदेच्या बैठकीत सदस्य किरण पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर अध्यक्ष शिवाजी दहिते यांनी यासंदर्भात चौकशी समिती नियुक्त केल्याचे सांगितले.
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची बैठक बुधवारी (दि. १०) अध्यक्ष शिवाजी दहिते यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या वेळी उपाध्यक्ष देवेंद्र पाटील, सभापती मधुकर गर्दे, नूतन पाटील, लीलावती बेडसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश देशमुख, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जून गुंडे उपस्थित होते.
बैठकीत अपंग युनिटचा विषय सदस्य किरण पाटील यांनी उपस्थित केला. त्यांनी, गतिमंद मुलांच्या बुद्धीमत्तेनुसार त्यांना शिक्षणाच्या सुविधा मिळाव्या यासाठी राज्यात अपंग युनिट स्थापन करण्यात आल्याचे सांगितले. मात्र कालांतराने हे युनिट बंद झाले. त्यामुळे युनिटमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सामावून घेण्याच्या सूचना देऊनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. तसेच यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक व्यवहार झाला आहे, असा आरोप किरण पाटील यांनी यावेळी केला. त्यामुळे याप्रकरणाची सीआयडी चौकशीची मागणी त्यांनी केली. बैठकीत तसा ठराव जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी पारित करून चौकशी समितीमध्ये सदस्य किरण पाटील, मधुकर गर्दे, विलास बिरारी यांचा समावेश केला आहे.
नोकरीसाठी लाखो रुपये
जिल्ह्यातील अपंग युनिट सद्यस्थितीत बंद आहे. मात्र अपंग युनिटमध्ये सामावून घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून लाखो रुपये घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. लाखो रुपये देऊनही युनिट बंद पडलेले आहे. तर कर्मचारी सेवेपासून वंचित झाले. ज्यांनी कर्मचाऱ्यांकडून लाखो रुपये नोकरीस लावण्यासाठी घेतले ते मालामाल झाले आहेत. त्यामुळे सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशीची मागणी अपंग युनिटमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
राज्यातील अपंग युनिट बंद झाल्यानंतर त्या ठिकाणच्या कर्मचाऱ्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सामावून घेण्यासाठी सरकारने आदेश दिले होते. मात्र कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक पात्रतेनुसार नियुक्या करण्यात आलेल्या नाहीत. धुळ्यातील कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीची हीच परिस्थिती असून, प्रत्यक्षात कोणतेही काम आदेशाप्रमाणे झालेले नाही, असा धुळे जिल्हा परिषदेच्या बैठकीत सदस्य किरण पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर अध्यक्ष शिवाजी दहिते यांनी यासंदर्भात चौकशी समिती नियुक्त केल्याचे सांगितले.
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची बैठक बुधवारी (दि. १०) अध्यक्ष शिवाजी दहिते यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या वेळी उपाध्यक्ष देवेंद्र पाटील, सभापती मधुकर गर्दे, नूतन पाटील, लीलावती बेडसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश देशमुख, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जून गुंडे उपस्थित होते.
बैठकीत अपंग युनिटचा विषय सदस्य किरण पाटील यांनी उपस्थित केला. त्यांनी, गतिमंद मुलांच्या बुद्धीमत्तेनुसार त्यांना शिक्षणाच्या सुविधा मिळाव्या यासाठी राज्यात अपंग युनिट स्थापन करण्यात आल्याचे सांगितले. मात्र कालांतराने हे युनिट बंद झाले. त्यामुळे युनिटमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सामावून घेण्याच्या सूचना देऊनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. तसेच यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक व्यवहार झाला आहे, असा आरोप किरण पाटील यांनी यावेळी केला. त्यामुळे याप्रकरणाची सीआयडी चौकशीची मागणी त्यांनी केली. बैठकीत तसा ठराव जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी पारित करून चौकशी समितीमध्ये सदस्य किरण पाटील, मधुकर गर्दे, विलास बिरारी यांचा समावेश केला आहे.
नोकरीसाठी लाखो रुपये
जिल्ह्यातील अपंग युनिट सद्यस्थितीत बंद आहे. मात्र अपंग युनिटमध्ये सामावून घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून लाखो रुपये घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. लाखो रुपये देऊनही युनिट बंद पडलेले आहे. तर कर्मचारी सेवेपासून वंचित झाले. ज्यांनी कर्मचाऱ्यांकडून लाखो रुपये नोकरीस लावण्यासाठी घेतले ते मालामाल झाले आहेत. त्यामुळे सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशीची मागणी अपंग युनिटमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.