अ‍ॅपशहर

लोकांचे विचार बदलणे आवश्यक

शेतकऱ्यांवर ५६ टक्के देशातील सर्व काही अवलंबून असतानादेखील न्याय मिळत नाही आणि शेतकऱ्यांचे राज्य नाही. यासाठी ७० वर्षांपासून शेतकऱ्यांसह लोकांचे विचार बदलले पाहिजेत, असे प्रतिपादन महेश झगडे यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करताना केले. पैशांची, पैशांसाठी, पैशांकरिता असलेली लोकशाही आता निर्माण झाली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

Maharashtra Times 28 Jan 2019, 5:00 am
महेश झगडे यांचे प्रतिपादन
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम 20190126_124830


म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

शेतकऱ्यांवर ५६ टक्के देशातील सर्व काही अवलंबून असतानादेखील न्याय मिळत नाही आणि शेतकऱ्यांचे राज्य नाही. यासाठी ७० वर्षांपासून शेतकऱ्यांसह लोकांचे विचार बदलले पाहिजेत, असे प्रतिपादन महेश झगडे यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करताना केले. पैशांची, पैशांसाठी, पैशांकरिता असलेली लोकशाही आता निर्माण झाली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील विखरण येथे शनिवारी (दि. २६) प्रजासत्ताक दिनी प्रशासकीय अन्याय निवारण परिषद घेण्यात आली. गेल्यावर्षी जमिनीचा योग्य मोबदला मिळावा यासाठी मंत्रालयात आत्महत्या केलेल्या धर्मा पाटील यांच्यासह राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा हा मुख्य उद्देश समोर ठेऊन ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी प्रकाश पोहरे, जुबेर शेख, संजय सोनवणे, डॉ. गिरधर पाटील यांच्यासह मान्यवर शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या परिषदेला सुरुवात झाल्यानंतर प्रथम धर्मा पाटील यांच्या प्रतिमेला मान्यवरांनी अभिवादन केले.

शेतकरी आत्महत्येबाबत सरकारला जबाबदार धरण्यापेक्षा कृषी सचिव किंवा कृषिमंत्रीला जबाबदार धरत नाहीत याचा विचार करणेदेखील गरजेचे असल्याचे झगडे यांनी सांगितले. धर्मा पाटील यांना न्याय मिळावा यासाठी धुळे ते मुंबईपर्यंतचा प्रवास करावा लागला. मात्र, असे न करता जिल्हा भूसंपादन विभागातील अधिकाऱ्यांनी हा प्रश्न सोडवला असता तर पुढील प्रकार घडला नसता. सरकारी यंत्रणेला गंज लागला असून, हा गंज काढणे गरजेचे झाले आहे. यासाठी आपण एकत्र येऊन शेतकऱ्यांना न्याय देणं हेच एक ध्येय समोर ठेवले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.

मॅटमध्ये जाण्याची सुविधा असावी
या वेळी परिषदेचे मुख्य आयोजक गिरधर पाटील यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले की, धर्मा पाटील यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी या ठिकाणच्या आमदारांनी मोठी दहशत निर्माण केली आहे. धर्मा पाटलांचा नावावर पैसे खाल्ले जाणार होते. मात्र, त्यांनी वेळीच धुळे ते मुंबईपर्यंत विविध माध्यमातून पाठपुरावा सुरू केला, त्यामुळे सर्व शासकीय यंत्रणा हादरली, असेही ते म्हणाले. आता प्रशासकीय अन्याय निवारण परिषदेच्या माध्यमातून मुख्य सचिवांकडे दाद मागून शेतकऱ्यांसाठी कायमस्वरूपी सरकारी लवाद नेमणूक करावा, शेतकऱ्याला मॅटमध्ये जाण्याची सुविधा असावी ही मागणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती डॉ. पाटील यांनी दिली.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज