जिल्हाधिकाऱ्यांवरील टळली नामुष्की

म. टा. वृत्तसेवा, जळगाव

पाळधी बायपास रस्त्यासाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा वाढीव मोबदला संबंधितांना न मिळाल्याने बुधवारी, जिल्हाधिकारी व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता यांचे वाहन जप्त करण्याची कारवाई कोर्टाच्या आदेशान्वये सुरू करण्यात आली होती. ही कारवाई टाळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक दिवसाची मुदत मागून घेतल्याने प्रशासनावर आलेली नामुष्कीची वेळ तूर्तास टळली आहे.

या प्रकरणी अॅड. एन. आर. लाठी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मौजे पाळधी (ता. धरणगाव) येथील सहा शेतकऱ्यांची जमीन पाळधी बायपास रस्त्यासाठी १९८९ पासून ताब्यात घेण्यात आलेली आहे. या जमिनीचा वाढीव मोबदला मिळण्यासाठी या शेतकऱ्यांनी जळगाव कोर्टात दावा दाखल केला असता, जुलै २००९ मध्ये ३५ लाख रुपये मोबदला देण्याबाबत निकाल लागला होता. या विरोधात शासनाने हाकोर्टात अपील केले असता, ते रद्द झाले होते. हा वाढीव मोबदला मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय व नॅशनल हायवे अॅथॉरिटी यांच्या विरोधात तीन वेळा जप्ती वॉरंट बजावण्यात आलेले होते. प्रत्येक वेळी एका महिन्यात पैसे देतो, असे सांगून आतापर्यंत अर्जदारांची फसवणूक केली जात आहे. भूसंपादन अधिकारी, जळगाव यांनी शासनाकडे वाढीव मागणीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. परंतु नॅशनल हायवेचे अधिकारी पाठपुरावा करत नाही आणि उडवाउडवीची उत्तरे देतात म्हणून या अर्जदारांनी परत एकदा कोर्टात जिल्हाधिकारी नॅशनल हायवे व विशेष भूसंपादन अधिकारी यांच्या विरोधात जप्तीचा आदेश मिळण्यासाठी १८ जुलै २०१६ रोजी अर्ज केला होता. कोर्टाने तीनही वादी सांगतील त्याप्रमाणे प्रतिवादींच्या वस्तू जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशानुसार बुधवारी, सकाळी ११ वाजता अॅड. लाठी, कोर्टाचे बेलिफ व संबंधित शेतकरी जप्तीचे आदेश घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले. यावेळी नियोजन भवनात आढावा बैठक सुरू असल्याने दुपारी दोनपर्यंत पथकाने वाट पाहिली. दोन वाजता जिल्हाधिकारी रूबल अग्रवाल यांनी अॅड. लाठी यांना बोलावून चर्चा केली आणि मुंबईला सचिवांशी बोलून एक दिवसाची मुदत मागून घेतली. दरम्यान, अन्य एका प्रकरणात ग्रामविकास जलसंधारण विभाग कार्यकारी अभियंता लघुसिंचन कार्यालयात जप्तीची कारवाई करण्यात आली.