अ‍ॅपशहर

आरटीओत ‘एजंट बंदी’

उपप्रादेशिक परिवहन विभागातील परिवहन अधिकाऱ्याशी शुक्रवारी (दि. १६) मद्यधुंद एजंटनी हुज्जत घालत शिवीगाळ केली होती. त्यामुळे परिवहन अधिकारी यांनी एजंट्सह दलालांना कार्यालयाबाहेर काढले होते.

Maharashtra Times 18 Jun 2017, 1:20 pm
मनपाची अतिक्रमणावर कारवाई; व्यवहार ठप्प झाल्याचा युनियनचा दावा
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम agent banned at rto office jalgaon
आरटीओत ‘एजंट बंदी’


म. टा. प्रतिनिधी, जळगाव

उपप्रादेशिक परिवहन विभागातील परिवहन अधिकाऱ्याशी शुक्रवारी (दि. १६) मद्यधुंद एजंटनी हुज्जत घालत शिवीगाळ केली होती. त्यामुळे परिवहन अधिकारी यांनी एजंट्सह दलालांना कार्यालयाबाहेर काढले होते. शनिवारीदेखील एजंटला कार्यालयात येण्यास बंदी केल्याने आरटीओ कार्यालयातील व्यवहार ठप्प झाल्याचा दावा युनियनच्या सदस्यांनी केला. दुसरीकडे आरटीओ जयंत पाटील यांच्या तक्रारीवरून महापालिकेने प्रवेशद्वार व भिंतीलगत अचानक अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबवून एजंट्सचे खुर्च्या टेबल, टपऱ्यांसह साहित्य जप्त केल्याने धावपळ उडाली होती.

आरटीओ कार्यालयात दलाल ऑनलाइन फॉर्म भरण्यासाठीदेखील अधिक पैसे घेत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहे. दरम्यान, शुक्रवारी दुपारी एका गणेश नामक एजंटने मद्यधुंद अवस्थेत परिवहन अधिकारी यांच्या दालनात येऊन त्यांची हुज्जत घातली. या वेळी परिवहन अधिकारी जयंत पाटील यांनी त्या एजंटला बाहेर जाण्यास सांगितले. त्याने आरटीओ जयंत पाटील यांना शिवीगाळ केली. त्यामुळे संतप्त झालेल्या आरटीओ यांनी कार्यालय परिसरातील एजंट्स सर्व दलालांना कार्यालयाबाहेर काढून मुख्य प्रवेशद्वार बंद केले. या प्रकारामुळे परिसरात काहीवेळ गोंधळ निर्माण झाला होता.

आरटीओ व वाहनचालक, मालक संघटनेत चर्चा

एजंटला बंदी केल्यामुळे आरटीओ जयंत पाटील यांच्या दालनात जावून वाहन चालक मालक संघटनेचे अध्यक्ष रज्जाक खान गनी खान, सचिव सुरेश पाटील व इतर सदस्यांनी चर्चा केली. यावेळी संघटनेकडून तुम्ही कार्यालयात येण्यापासून वाहनचालक व मालकांच्या प्रतिनिधींना रोखू शकत नाही, असे त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. याबाबत हायकोर्टाचे आदेश असल्याचे ते म्हणाले. यावर आरटीओ यांनी हायकोर्टाचे आदेश दाखवा मग निर्णय घेऊ, असे सांगितले.

कोर्टात जाण्याचा युनियनचा इशारा

आरटीओ कार्यालयात काही दिवसांपूर्वी अशाच एका प्रकरणाने एजंटला बंदी केली होती. त्यावेळी १८६ जणांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावर हायकोर्टाने प्रतिनिधींना कार्यालयात येण्यास रोखू शकत नाही, असे आदेश केल्याची माहिती युनियनचे सुरेश पाटील यांनी दिली. तरी रोखण्यात

आल्यास कोर्टात जाण्याचा इशारा

त्यांनी दिला. एजंट नसलेल्या व्यक्तीने वाद केल्या आरटीओंनी जिल्ह्यातील २५० व शहरातील ५० एजंटला वेठीस धरणे चुकीचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज