म. टा. प्रतिनिधी, जळगाव
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत शहर हागणदारीमुक्त करण्यासाठी महापालिकेतर्फे विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने २७ ते २९ सप्टेंबरदरम्यान राज्यस्तरीय समितीकडून पाहणी करण्यात येणार आहे.
शहर हागणदारीमुक्त करण्यासाठी महापालिकेकडून उघड्यावर शौच करणाऱ्या ठिकाणांचे सर्वेक्षण करून एकूण ५८ ठिकाणे निश्चित केले होते. त्यानुसार उपाययोजनादेखील करण्यात येत आहेत. तसेच वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी अनुदान देण्यात आले आहे. यापूर्वी दोनवेळा राज्यस्तरीय समितीने पाहणी केली. परंतु, त्यांनी असमाधान व्यक्त केले होते. त्यामुळे खळबळून जाग्या झालेल्या मनपाने हागणदारीमुक्तीवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
शहराची पाहणी करून वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी आज मंगळवारी (दि. २६) रोजी राज्यस्तरीय समितीतील सदस्य येणार आहेत. यात अमरावती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सोमनाथ शेट्टे, अहमदनगर महापालिकेचे उपायुक्त राजेंद्र चव्हाण, माहिती शिक्षण व तंत्रज्ञान तज्ज्ञ सुभाष चव्हाण, सोलापूरचे प्रशांत कदम, पत्रकार अरविंद शिंगटे येणार आहेत. शहर हागणदारीमुक्ती बाबतची पाहणी करून ही समिती सरकारकडे आपला अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर केंद्रीय समितीकडूनदेखील पाहणी केली जाणार असल्याचे मनपा सूत्रांनी सांगितले.
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत शहर हागणदारीमुक्त करण्यासाठी महापालिकेतर्फे विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने २७ ते २९ सप्टेंबरदरम्यान राज्यस्तरीय समितीकडून पाहणी करण्यात येणार आहे.
शहर हागणदारीमुक्त करण्यासाठी महापालिकेकडून उघड्यावर शौच करणाऱ्या ठिकाणांचे सर्वेक्षण करून एकूण ५८ ठिकाणे निश्चित केले होते. त्यानुसार उपाययोजनादेखील करण्यात येत आहेत. तसेच वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी अनुदान देण्यात आले आहे. यापूर्वी दोनवेळा राज्यस्तरीय समितीने पाहणी केली. परंतु, त्यांनी असमाधान व्यक्त केले होते. त्यामुळे खळबळून जाग्या झालेल्या मनपाने हागणदारीमुक्तीवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
शहराची पाहणी करून वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी आज मंगळवारी (दि. २६) रोजी राज्यस्तरीय समितीतील सदस्य येणार आहेत. यात अमरावती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सोमनाथ शेट्टे, अहमदनगर महापालिकेचे उपायुक्त राजेंद्र चव्हाण, माहिती शिक्षण व तंत्रज्ञान तज्ज्ञ सुभाष चव्हाण, सोलापूरचे प्रशांत कदम, पत्रकार अरविंद शिंगटे येणार आहेत. शहर हागणदारीमुक्ती बाबतची पाहणी करून ही समिती सरकारकडे आपला अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर केंद्रीय समितीकडूनदेखील पाहणी केली जाणार असल्याचे मनपा सूत्रांनी सांगितले.