सरकारी जागेवर घरकुल; नियमबाह्यरित्या घेतले कर्ज

आरटीआय कार्यकर्ते साबळे यांचा आरोप

म. टा. प्रतिनिधी, जळगाव

तत्कालीन नगरपालिकेने नियमबाह्यरित्या सरकारच्या जागेवर घरकुल बांधल्याचे दाखवून कर्ज घेतले. त्यातून मक्तेदाराला कोट्यवधी रुपयांच्या आगाऊ रकमदेखील देण्यात आली, अशी माहिती उल्हास साबळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. हा सर्व प्रकार बेकायदेशीर असल्याने पालिकेच्या तत्कालीन अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते उल्हास साबळे यांनी या सर्व प्रकाराबाबत शनिवारी (दि. ९) पत्रकार परिषद घेतली. ते यावेळी म्हणाले, तत्कालीन नगरपालिकेने घरकुल योजना राबविताना जिल्हा प्रशासनाची फसवणूक करून हरिविठ्ठल नगर, खंडेराव नगर, समता नगर, समता नगर, तांबापुरा या ५ ठिकाणी शासकीय जमिनींवर घरकुले बांधली. या जागा सरकारच्या असताना घरकुले बांधल्याचे दाखवून या जागांच्या नावावर कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज घेतले. त्यातून या ५ जागांवर घरकुले बांधण्यासाठी मक्तेदार खान्देश बिल्डरला ६ कोटी ४० लाख १५ हजार ४७९ रुपयांचा मोबिलायझेशन अॅडव्हान्स दिल्याचे साबळे म्हणाले.

प्रशासनाचे संगनमत?
शासकीय जागेवर प्रशासनाची परवानगी न घेता घरकुले बांधणे ही पालिकेची कृतीच बेकायदेशीर व फौजदारी गुन्ह्यास पात्र असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या जागांवर कर्ज घेऊन त्यातील मोठ्या रकमा मक्तेदाराला अग्रीम देऊन कर्जाचे व्याज महपालिकेने भरणे गंभीर आहे. या प्रकरणी आतापर्यंत कुठल्याही जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यवाही केली नसल्याबद्दल साबळे यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. त्यामुळे प्रशासनाचे यात संगनमत तर नाही ना? अशी शंकाही जळगावकरांना येत असल्याचे ते म्हणाले. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना साबळे यांनी निवेदन दिले असून, घरकुल प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर ४ वर्षांनी ही बाब प्रशासनाच्या लक्षात आल्यावर चौकशी सुरू होणेही हास्यास्पद असल्याचे साबळे म्हणाले. त्यामुळे या संबधितांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.